Techie IT
×
३ वैशाख, २०७८, शुक्रबार
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठसमाचारप्रहरीद्वारा १९ हजार दरबन्दी थप्न माग

प्रहरीद्वारा १९ हजार दरबन्दी थप्न माग


प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजानुअघि १९ हजार ३ सय ६१ दरबन्दी थप्नुपर्ने नेपाल प्रहरीले प्रस्ताव गरेको छ । संघीयतामा जाँदा धेरै प्रहरी चाहिने भएकाले नेपाल प्रहरीले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी थपको प्रक्रिया अघि बढाएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी पुष्कर कार्कीले बताए ।

कानुन बन्नुअघि नै नेपाल प्रहरी संघीय संरचनातर्फ गइसकेको छ । सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी सातवटै प्रदेशमा एआइजीलाई खटाइसकेको छ । क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयकै स्वरूपमा संक्रमणकालीन अवस्थामा एआइजीलाई खटाइएको डिआइजी कार्कीले बताए । यस्तै, साबिकको अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघीय प्रहरी एकाइमा रूपान्तरण गरिएको छ । ‘अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा संघीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुखले दुईजना एआइजीलाई रिपोर्टिङ गर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डिआइजी कार्कीले भने,‘संघीय प्रहरी ऐन जारी नहुँदासम्म पुरानै नियमावलीअनुसार उहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ ।’ ३१ साउनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्योलमै एआइजी
सरुवा भएको एक सातासम्म पनि प्रदेशमा खटाइएका एआइजीहरू गएका छैनन् । ५ प्रदेशमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रहकै कार्यालयलाई प्रदेश प्रहरीको कार्यालयमा रूपान्तरण गर्न लागिएको छ । तर, २ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा भने अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय राख्न लागिएको छ । कहाँ राख्ने भन्ने तय भने भएको छैन । उच्च अदालत रहेको सहरमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय राखिने भनिए पनि दुवै प्रदेशमा २-२ वटा उच्च अदालत छन् । यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको डिआइजी कार्कीले बताए । डिआइजी कार्कीले संक्रमणकालीन अवस्थामा कार्यालय राखिने र पछि प्रदेशको राजधानी तय भएपछि त्यही सारिने पनि बताए ।

प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन सुरक्षा योजना लागू
प्रदेश नम्बर २ नम्बरमा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनका लागि सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । निर्वाचनमा २६ हजार ९८ प्रहरी परिचालन हुने डिआइजी कार्कीले बताए । निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरी र सेना पनि खटिनेछन् । सेना परिचालनका लागि बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृति दिइसकेकी छिन् ।

पहिलोपटक कार्यसम्पादन करार
जिल्ला प्रमुखका रूपमा सरुवा गरिएका प्रहरी अधिकृतहरूसँग प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यसम्पादन करार सुरु गरेको छ । सोही आधारमा उनीहरूले कार्यसम्पादन मूल्यांकन तय गरिने प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा, अपराध अनुसन्धानको सफलता, फरार अपराधी पक्राउ, पुराना मुद्दाको अनुसन्धान तथा जनतासँगको सम्बन्धका आधारमा उनीहरूको मूल्यांकन हुने परिपाटी प्रहरीले सुरु गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाँच वर्षे रणनीतिक योजनासमेत बनाएको छ । योजना स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । जसमा पारदर्शी र प्रभावकारी सरुवाका लागि सरुवा नीति पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । क्राइम डाटा सेन्टर, साइबर ब्युरो, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण तथा अनुसन्धान ब्युरो गठनलगायत छन् ।

अपराध बढ्यो
आर्थिक वर्ष ०७२-०७३ को तुलनामा ०७३-०७४ मा नेपालमा १० दशमलव १५ प्रतिशतले अपराध बढेको प्रहरीले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष १ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र बढेको छ । प्रहरीका अनुसार यस वर्ष सबै किसिमका अपराध बढेका छन् ।

त्यसमध्ये पनि सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा धेरै छन् । एक वर्षमा प्रहरीमा दर्ता भएका ३१ हजार चार सय ६२ अपराधमध्ये १० हजार ५४ वटा अपराध सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी छन् । सामान्य झैझगडा तथा शान्ति सुरक्षामा सामान्य असर पुर्‍याउनेलाई प्रहरीले सार्वजनिक अपराध मुद्दामा कारबाही गर्छ । संख्यामा हिसाबमा आत्महत्या दोस्रो स्थानमा छ । एक वर्षमा तीन हजार सात सय ५४ जनाले झुन्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । त्यस्तै, तीन हजार ६ सय २२ भवितव्य मृत्यु, दुई हजार चार सय ६७ लागुऔषध, दुई हजार ५१ सवारी ज्यान, एक हजार दुई सय ३४ विष सेवनबाट आत्महत्या, एक हजार एक सय ८२ साधरण चोरी, एक हजार एक सय ३७ बलत्कार, एक हजार १५ फुटकर ज्यान र ६ सय ३३ वटा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी अपराध प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट




तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस