Techie IT
×
३१ चैत्र, २०७७, मंगलबार
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठसमाचार‘वामपन्थ’ पुनर्गठन सम्भव छ ?

‘वामपन्थ’ पुनर्गठन सम्भव छ ?


स्थानीय तहको निर्वाचनमा समग्रमा ‘कमजोर तेस्रो’ भएपछि माओवादी केन्द्रले ‘सापेक्षित समीक्षा’ बैठक गर्‍यो । हार्नुका कारणमाथि अनेकन चर्चा/‘दल विघटन’ सम्बन्धी ठट्टासमेत बाहिरिए । २२ साउनमा ‘पार्टी विघटन : चेतावनी कि उडन्ते कुरा ?’ शीर्षकमा प्रा. कृष्ण खनालको, २३ साउनमा ‘विघटन, पार्टी र कविता’ शीर्षकमा प्रा. अभि सुवेदीको र २४ साउनमा ‘यसकारण ओरालो लाग्यो माओवादी’ विशाल पुन मगरको लेख कान्तिपुरमा प्रकाशित भए । यस बाहेक निर्वाचन समीक्षा गरिँंदा दलहरूबारे विवेचना, कमी–कमजोरीबारे धेरैले धारणा राखेर राजनीतिक दलहरू गठन, विघटन र दिगोपनबारे बहस थालेको देखिएको छ ।

अर्ध–प्राज्ञिक लाग्ने आफ्नो लेखमा खनाल सरले आन्दोलनलाई पार्टीमा रूपान्तरण गर्दाको कठिनाइलाई गान्धीको सांगठनिक सोचसँग जोड्नुभएको छ । आन्दोलनबाट आएका नेपालका प्रमुख पार्टीहरू खासगरी कांग्रेस र माओवादी रूपान्तरण भइरहँदाका बेथितिबारे लेख्दै दलको नेतृत्व तहले ‘स्वस्थ र संगतिपूर्ण प्रणाली बसाल्न नसकेको’ हिसाब जोडेर दलहरूमा ‘सोचाइको दरिद्रता र स्वार्थीपन’ बढ्दा प्रतिदिन आफैं असान्दर्भिक बन्दै गएकोमा चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ । आजका अन्य नव–उदारवादीहरूझैं दलहरूले परम्परावादी ‘वाद’ (इजम) लाई छाडेर ‘सिर्जनशील चिन्तन’ अपनाउने सल्लाह दिनुभएको छ । यो आफैंमा व्यवहारवाद हो कि ‘राजनीतिक’ सल्लाह, पछि विवेचना होला नै ।

साहित्य–साधक अभि सरले ‘राजनीतिलाई सामाजिक चेतनासँग जोडेर सामुहिक रूपमा हेर्न नसक्दा आजको बेथिति जन्मिएको’ औंल्याउनुभएको छ । बेन्डी ब्राउनको सन् २०१५ मा प्रकाशित ‘अनडुइङ दि डेमोज : नियोलिबरालिजम स्टेल्थ रेभुल्युसन’ प्रसंग कोट्याउँदै वर्तमान राजनीतिमा देखिएका सैद्धान्तिक–वैचारिक संकट र वर्तमानमा नवउदारवादको भूमिकाबारे सचेत गराउनुुभएको छ । नवउदारवादी व्यक्तिवाद विरुद्ध सामुहिक चेतना नजगाउने हो भने दलहरूको भविष्य अझ बढी एकलकाँटे र जनविरोधी हुँदै जाँदा आमजीवन कष्टकर बन्न सक्नेतर्फ इंगित गर्नुभएको छ । विशालजीले माओवादी आन्दोलन र त्यसका कार्यनीतिक कमजोरी र पार्टी विभाजनबारे केलाउनुभएको छ । मेरो यो आलेख भने नेपाली वामपन्थ, खासगरी माओवादी रूपान्तरण भइरहँदाका घटनाक्रमलाई सैद्धान्तिक–वैचारिक आलोकमा विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

एमाले–माओवादी प्रतिस्पर्धा

सन् १९८० कै दशकमा एमालेको मूलधार मालेले आफूलाई व्यवहारवादमा ढाल्दै ‘मोडरेट लेफ्ट’को छाप छाड्न प्रयत्न गरिरहेको थियो । १९९१ को निर्वाचनबाट प्रमुख प्रतिपक्षी भएपछि उसले व्यवहारवादी बन्ने कसरत गर्‍यो । विश्वब्यापी रूपमा वाम–आन्दोलन अत्यन्त रक्षात्मक रहेको अवस्थामा एमालेले आफूलाई वाम–प्रजातान्त्रिक देखाउन अभियानै चाल्यो । पार्टीको पाँचौं महाधिवेशन (१९९३) मा ‘बहुदलीय जनवाद’ कार्यक्रम पारित हुनु ‘मोडरेट लेफ्ट’मा रूपान्तरित हुनुको परिणाम थियो ।

माक्र्सवाद र उदारवाद बीचको यो ‘फ्युजन’पछि भने वामपन्थले हार्ने र पुँजीवादले जित्ने अभियान क्रमश: सुरु भयो । ‘वृद्ध–भत्ता’, ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ जस्ता कार्यक्रमले एक प्रकारको लोक–कल्याणकारी कार्यक्रमका कारण पार्टी लोकप्रिय बन्न पुग्यो । तर विस्तारै पछिल्लो कालखण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक विनिमय, सार्वजनिक रोजगारी, सामुदायिक सहभागितामूलक आर्थिक विकासजस्ता सामाजिक जिम्मेवारी वामपन्थी योजना र कार्यक्रमबाट पार्टी विस्तारै अलग्गियो । पार्टीको मूलधारका कार्यकर्ता अत्यधिक निजीकरणको अभियन्तामा रूपान्तरित हुँदै गए । उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच पुर्‍याउने कार्यक्रम, प्रगतिशील करमार्फत सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणका लागि सामाजिक न्याय प्राप्त हुनेगरी वितरणजस्ता वामपन्थी कार्यक्रममा एमालेले आँखा चिम्लियो । माक्र्सवाद–लेनिनवादको ब्यानरमा श्रमजीवी सर्वहारालाई पुरानै कित्तामा जिउन छोडिदिएर एमालेले आफूसँग संगठित निम्न–मध्यमवर्ग, जो मध्यमवर्गमा रूपान्तरित हुँदै थिए, लाई लिएर नवउदारवादी–व्यक्तिवादमा आफूलाई संस्थागत गराउन पुग्यो ।

माक्र्सवादको कुरै छाडौं, मध्यमार्गी सुधारवाद (आर्थिक हिसाबले बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिनियार्ड किन्सको लोक–कल्याणकारी राज्यको अवधारणा) सम्म पनि एमाले नउभिनु एकातर्फ र एकीकृत महाकाली सन्धि गर्न सहमति जनाएपछि कार्यकर्ताका नजरमा ‘अर्ध–औपनिवेशिक’ मुक्तिको सपनाको पनि बाहक बन्न नसक्ने अनुभूति संँगाल्न पुग्नुपर्ने घटनाले एमालेको एउटा पंक्ति भयंकर निराश बन्न पुग्यो । त्यही निराश–हतास रूपान्तरणको जगमा उभिएका माले–एमाले कार्यकर्ता तथा शताव्दीऔंदेखि भाषिक, धार्मिक, लैंगिक, प्रादेशिक तथा सामाजिक भेदभावमा परेका जुझारु व्यक्ति र समुदायले माओवादी जनयुद्धमा मुलुकको भविष्य देख्न थाले । १९९६ मा युद्ध थालेको झन्डै पाँच वर्षपछि माओवादीलाई जण्ड परिवर्तनको वैकल्पिक शक्ति ठान्न थालियो ।

१९९० पछिको पहिलो निर्वाचन आँकडा हेर्दा सरदर ९ जिल्लामा अत्यन्त प्रभावशाली र थप १७ जिल्लामा मध्यमस्तरको सांगठनिक प्रभाव रहेकोमा माओवादी जनयुद्ध १९९८ बाट भने मुलुकभर विस्तार हुनपुग्यो । तर त्यो जनयुद्ध क्रान्तिमा रूपान्तरित हुन सकेन । सन् २००६ को जनआन्दोलनपछि खुला आवरणमा विचरण गरेको माओवादीलाई जनताले कांग्रेस–एमालेभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सहयोग गरे पनि बहुमत दिएनन् । तर संविधानसभाको निर्वाचनपछि पार्टीभित्र ‘विद्रोह कि समर्पण’को झगडामा शीर्ष नेतृत्व अल्झिएपछि पहिलो संविधानसभा असफल हुनपुग्यो । पार्टी दुई टुक्रामा विभाजित भयो र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी अघिल्लोको तुलनामा आधाभन्दा कम मत प्राप्त गरेर तेस्रो बन्न पुग्यो ।

पछिल्लो जनआन्दोलनबाट खुला राजनीतिमा आएपछि व्यवहारत: माओवादी पार्टीले माओत्सेतुङको ‘सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक युटोपियाम’का कुनै पनि मूल्य–मान्यताका आधार समातेको देखिएन । आचरण, व्यवहार, पदलोलुपता, गुटबन्दी, धन–सम्पत्तिप्रतिको मोह आदिको तुलनात्मक रूपमा पर्यवेक्षण गर्नेहरूको कुरा सुन्दा नेपाली माओवादी र अन्य कुनै पनि नवउदारवादी बुर्जुवा पार्टीको आचरण र व्यवहारमा फरक देखिन्न ।

गैर–सुधारवादीहरूको सुधार 

‘जनयुद्ध’ सुरु भइरहँदा र धेरै पछिसम्म पनि माओवादी सशस्त्र युद्ध कसरी टुंगिन्छ भन्नेमा पर्याप्त द्विविधा थिए । युद्ध कुनै ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण (म्यापिङ) गरेर सुरु भएको थिएन । भावनाका आधारमा रणनीति र अनुमानका आधारमा कार्यनीति तय गरिएको बुझ्न पनि कठिन थिएन । कांग्रेस सरकारसँगको पहिलो वार्ता र शाही भारदारसँगको दोस्रो वार्तामा आउँदा र वार्ताका ‘एजेन्डा’ केलाउँदा माओवादी पार्टी सम्झौतामा अब ओर्लन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक वृत्तमा अड्कल काटिएको थियो । क्रान्तिकारी पार्टीलाई राजनीतिमा अनुहार सुरक्षित राख्ने ठाउँ (फेस सेभिङ) तथा नेतृत्व तहलाई राजनीतिक चलखेल गर्ने ठाउँ (पोलिटिकल स्पेस) महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । सात पार्टी गठबन्धनसँग हुनपुगेको १२ बुँदे समझदारीपछि अडकलहरू सत्य सावित भए ।

क्रान्ति सम्पन्न हँुदा बाहक शक्तिको एकल राजनीतिक बर्चस्व रहन्छ । सम्झौतामा पुगेपछि दुई तिहाइ बहुमत हासिल नहुन्जेल कुनै पनि राजनीतिक दलले एकल राजनीतिक एकाधिकार प्राप्त गर्ने अवस्था रहँदैन । १२ बुँदेदेखि पहिलो संविधानसभासम्मको यात्रामा माओवादी ‘गैर–सुधारवादीहरूको सुधार’ (नन–रिफर्मिष्ट रिफर्म) गर्ने ठाउँमा उपस्थित थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट सरकार बनाउने हैसियतमा स्थापित भएपछि यसको गुञ्जायस थियो । अष्ट्रियन दर्शनशास्त्री आन्द्रे ग्रोजले ‘नन–रिफर्मिष्ट रिफर्म’बारे सन् १९६० मा पहिलोपटक व्याख्या गरेका थिए, ‘…जनताको जीवन पद्धतिमा सुधार ल्याउन कानुनी, संरचनागत, चेतना अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास र संगठन विस्तार तथा आम मानिसको जीवनवृत्ति उकास्न नयाँ कार्यक्रम नयाँ शिराबाट उठाउने, कार्यक्रमका रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने काम नन–रिर्फमिष्ट रिफर्म हो । यी सुधार आफैंमा अन्तिम साधन होइनन् र दिगो रहन्छन् भन्ने पनि हँुदैन । तर बहुसंख्यक मानिसको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमको निरन्तर अभियानले राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना विस्तारका साथै नयाँ सांगठनिक पूर्वाधार, खोज–अनुसन्धानका आधार निर्माण हुन्छन्, जसले आमूल परिवर्तनका लागि नयाँ आयाम थप्न सहयोग नै पुग्छ ।’

अन्तरिम संविधानमा सामन्तवादी अवशेषहरूको अन्त्य, प्रगतिशील करहरूमार्फत सामाजिक न्याय दिलाउने उल्लेख हेर्दा माओवादी जण्ड सुधारको गुञ्जायस देखिन्थ्यो पनि । यद्यपि जण्ड सुधार गर्न पहिला संवैधानिक तथा राजकीय संरचना चाहिन्थ्यो । योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूको सर्वप्रथम संरचनात्मक सुधार आवश्यक थियो । ‘ग्रास रुट’सम्म कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्ने अभियानमूलक स्वयंसेवी व्यक्ति र संस्थाहरू निर्माण हुन जरुरी थियो । सामुदायिक सभा बनाएर उत्पादन, उत्पादकत्व र बजार व्यवस्थापन गर्न, किसान तथा मजदुर सहकारी निर्माण तथा व्यस्थापन गरी उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने ‘इन्पुट’ तथा उत्पादित वस्तुको समुचित बजारसँग जोड्न आवश्यक थियो । राज्यको संरचनागत परिवर्तनका लागि आवश्यक सबभन्दा ठूलो जण्ड सुधार ‘भूमिसुधार’ हुनुपथ्र्यो । किनभने आज पनि कुल कामदार संख्याको दुई तिहाइ हिस्सा र ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमै आश्रित छन् ।

सबै खाले असमानता विरुद्ध ‘जनयुद्ध’ गरेर आएको पार्टीले असमानता गहिरो हँुदै जानुको प्रणालीगत कारणको जरो खोजिसकेको होला, जण्ड सुधारका लागि संस्थागत अभियान सञ्चालन गर्ला भन्ने आशा धेरैले गरेका थिए । तर आन्तरिक र बाह्य रूपमा संस्थागत परिपाटी नखोजिएपछि ‘परिवर्तनका एजेन्डा’ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) मा आधारित होइन, नारामा सीमित रहेछ भन्ने प्रस्टियो । चेतनास्तर कमजोर रहेको वर्गीय समाजमा प्रतिनिधित्व खोज्न पार्टीले जब चेतना जगाउनेगरी खराब प्रणालीका जरा प्रणालीभित्र खोज्दैन भने परिवर्तनको वैकल्पिक साधनको सम्भावना पहिल्याउन पनि सक्तैन ।

सम्झौताको राजनीतिमा सफल हुन आम समुदायको आर्थिक–सामाजिक जीवनमा प्रभाव पार्ने ‘जण्ड’ सुधारका अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ठोस योजना आवश्यक पर्छ । संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, जातीय–भाषिक–क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वका मोटा राजनीतिक एजेन्डा माओवादीकै थिए । तर तीसँग गाँसिएका संस्थागत र संरचनागत सहायक एजेन्डाहरूको आवश्यकताबारे माओवादीले कल्पना पनि गरेको देखिएन । नयाँ संस्थागत संरचना वा भएकै संस्थाको पुन:संरचना निर्माण गर्न जुटेको भए तीमार्फत माथिका राजनीतिक एजेन्डा उनले भनेजस्तो गरी सहज कार्यान्वयन सम्भव हुन्थ्यो । बितेको दशक तिनले ‘सेट’ गरेका राजनीतिक एजेन्डा हलका लागि देशको समग्र राजनीति ब्यस्त रह्यो । त्यसको श्रेयको असली हकदार उही हो पनि । तर आफ्नो पार्टीपंक्ति र आम समुदायको जीवन पद्धति र जीवनस्तर उत्थानसँग संस्थागत रूपमा ती एजेन्डा नजोडिएपछि जनस्तरमा संगठित चेतना जागृति सम्भव भएन ।

परिवर्तनका ती राजनीतिक एजेन्डाको गहिराइसँग आफैं अपरिचित भएपछि ती एजेन्डा कोरस गानमा रूपान्तरित भए । एजेन्डाको अपहरण वा गलत अर्थ लगाइए भनेर बताउन पनि एजेन्डाप्रतिको ज्ञान भएको पार्टी पंक्तिको जरुरत हुन्छ । राजनीतिक एजेन्डामाथि गहिरो अध्ययन, हरेक कोणबाट विश्लेषण र विकल्पका स्वरुपबारे प्रस्ट हुन जरुरी हुन्छ, जसलाई ‘दृष्टिकोण सहितको रणनीति’ भनिन्छ । त्यो रणनीतिकै आधारमा सफलता प्राप्त गर्न कस्तो संगठन, कस्तो क्रियाकलाप भन्ने तय गरिन्छ । रणनीतिको सफलताका लागि आवश्यक जनपरिचालन, रक्षा र प्रतिरक्षा जस्ता विषय संगठनले सँगै तय गर्छन् । संसदीय राजनीतिक मूलधारमा माओवादी सम्मिलित भएयता भिन्न रणनीति तथा सहायक एजेन्डा प्रस्तुत भएको सर्वसाधारणको जानकारीमा देखिएन ।

सुधारका अन्य एजेन्डा

राजनीतिमा काल्पनिक नाराभन्दा यथार्थ कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्नेमा समर्थन र विरोध हुने गर्छ । भोक, रोग, अशिक्षा, बेरोजगारी समग्रमा जीविकाका साधन नभएका वा हरण गरिएका बहुसंख्यक मानिस जो उससँग आस बाँधेर बसेका थिए, माओवादी यो राजनीतिको मूलधारमा आएपछि तिनका जीवन पद्धतिमा के फरक पर्‍यो भनेर हेर्ने कुरै थियो । जस्तो– शिक्षादीक्षा (समान गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्राप्ति र अवसर लगायत) मा के भिन्नता आयो ? स्वास्थ्य संरचनामा के फेरबदल भयो ? राष्ट्रमा उपलब्ध उत्पादनका साधनहरूमाथि सामान्य जनताको कस्तो पहँुच हुनपुग्यो ? पूर्वाधार–निर्माण तथा आर्थिक वा वितरणमा हुने गरेको भेदभावमा के फरक पर्‍यो ? विगतमा देखिएको नश्लवादी, रंगभेदवादी असमावेशी चरित्रको राजनीतिमा के भिन्नता भयो ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रजातान्त्रीकरण गर्ने अभियानमा कति सक्रियता र सजगता अपनाइयो ? न्यून वर्गको किसानको पहँुच पुर्‍याउन कृषि, सिंचाइ, वन, भूमिसुधार जस्ता मन्त्रालयमा कस्ता संरचनागत परिवर्तन भए ? भ्रष्टाचार, कालोबजारी, एकाधिकार र ‘कार्टेलिङ’मा के भिन्नता आयो ? अदालत, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, घुसखोरी, नातावाद, कृपावाद, राजकीय वा संवैधानिक संस्थाहरूको नियुक्ति आदिमा के फरक पर्‍यो ?

सत्तामा रहँदा होस् या प्रतिपक्षमा, उसले यी सबै विषयलाई आफ्ना राजनीतिक वा सामाजिक एजेन्डासँग जोडेर व्याख्या गर्‍यो ? सार्वजनिक जानकारीका लागि यी विषयमाथिका छलफललाई अगाडि बढाउन कस्तो अभियान चलायो ? सडक–सदनमा उसले कसरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्‍यो ? संरचनागत परिवर्तनलाई सघाउ पुग्नेगरी कस्ता विधेयक ल्याउन पहल गर्‍यो ? उल्लिखित मुद्दाहरू साधारण तर प्रत्यक्ष जीवनस्तर उकास्ने जण्ड–सुधारका मुद्दा हुन् । तर यो एक दशकको वैधानिक संघर्षमा माओवादी पार्टी संगठन, सरकार, संसदीय दल, जनवर्गीय संगठनभित्र सुधारका विषयको महत्त्वमाथि गम्भीर छलफल, बहस भएन । यसको अर्थ अरुले गरे भन्ने होइन ।

समाजवादी ‘प्रोजेक्ट’ को अर्थ 

हामीले भोगिरहेको पछिल्लो कालखण्ड (सन् १९७०—२०१०) नवउदारवादी बजारको प्रभुत्व रहेको युग हो । नवउदारवादी बजारले समाजको सर्वाङ्गीण विकासको उपेक्षा गर्छ र व्यक्तिको उत्थानको धुवाँधार वकालत गर्छ । वामपन्थीहरू बजारु व्यक्तिवादलाई वास्तविक लोकतन्त्र मान्दैनन् । व्यक्तिको उत्थानमा समग्र समाजलाई अर्थ–राजनीतिक हिसाबले सीमान्तकृत बनाउने योजना विरुद्ध लड्दै सामुहिकताको पक्षमा आवाज उठाउँछन् । चारवटा औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको वर्तमान विश्वमा पछिल्ला दुई क्रान्ति (डिजिटल र अटोमेसन) पछि असाधारण रूपमा असमानता र थिचोमिचो बढेको छ । असाध्य गरिबी, थोपरिएका गृहयुद्धका कारण यो भूमण्डलका दुई तिहाइ मानिस पीडित छन् । असमानता तथा पराधीनताको माध्यमबाट उत्पन्न गरिने अपमान र अत्यधिक हीनताबोधले समाज विक्षिप्त बन्दै गइरहेको छ । यो समयमा सामाजिक स्वतन्त्रताको महत्त्व झन् बढेको छ, जसभित्रै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्थालाई अबको वामपन्थमा जण्ड सुधारको एजेन्डा बनाउन सकिन्छ । यस आधारमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि जनचेतना विस्तार गर्न खोज्नु आजका वामपन्थीहरूको मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ ।

वामपन्थी कार्यकर्ताले आजको सन्दर्भमा समाजवादको अर्थ र व्यवस्थापनलाई नयाँ शिराबाट बुझ्न जरुरी छ । नेपालमा समाजवादी स्वतन्त्रताभित्र एकदलीय प्रणाली, रंगहीन राजनीति, छलकपटयुक्त समानता, पारिवारिक तानाशाही वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा अट्दैनन् । तर बहुदलीय लोकतन्त्रभित्र कस्ता गुणले परिपूर्ण ‘समाजवाद’का लागि वामपन्थीहरू समर्पित हुन खोज्दैछन् भन्ने स्पष्ट परिभाषा जरुरी छ ।

सोभियत संघको पतनपछि हल्ला गरिएझैं वामपन्थीहरूको आन्दोलन रोकिएको छैन, प्रतिस्पर्धा गरेरै सत्तारुढ भएका छन् । प्रतिस्पर्धा र मिश्रित अर्थतन्त्रमार्फत उनीहरूले सहभागितामूलक अर्थतन्त्रको अवधारणा विस्तार गर्न लागिपरेका छन् । यो अर्थतन्त्रमा न बजारको अधिपत्यलाई स्वीकारिन्छ, न बजार–समाजवादलाई पूर्णरूपमा ग्रहण गरिन्छ, नत यसले अत्यन्तै केन्द्रीकृत योजनायुक्त (रूसी मोडलको) समाजवादलाई नै पछ्याएको छ । सहभागितामूलक अर्थतन्त्र निर्माणमा ‘म्यानेजर’, ‘प्लानर’, बौद्धिक तथा अनुभवी कामदारहरूको संयुक्त तथा निर्णायक सहभागिताका आधारमा ‘प्रोजेक्ट’ हरू निर्माण गरिन्छ र संयुक्त व्यवस्थापनमा उत्पादन पद्धतिलाई अगाडि बढाइन्छ, जसलाई पुरानो युगोस्लाभ मोडलको परिस्कृत रूप मान्न सकिन्छ । नवउदारवादी पुँजीवादमा जस्तो पारिश्रमिक तथा ज्याला प्राप्तिको आधार लगानी, राजनीतिक पहुँच, अवाञ्छित चलखेल आधार बन्दैन । व्यक्तिगत क्रियाशीलता, सामूहिक त्याग र पारिवारिक आवश्यकतालाई पारिश्रमिक प्राप्तिको मुख्य आधार बनाइन्छ । यस्तो अर्थतन्त्र व्यवस्थित गर्नुको मूल आशय आर्थिक जीवन पद्धतिले समाजलाई विभाजित नगरोस् भन्ने हो । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा कुनै पनि व्यक्तिको ल्याकत, क्षमता र दक्षता नकुँजियोस्, समाजको उत्थानमा आफ्नो उत्थान देख्ने परिपाटी विस्तार होस् भन्ने हो । यसको अर्थ निजी क्षेत्रले त्यहाँ चलखेल गर्न पाउँदैन भन्ने हुँदैन ।

सहभागितामूलक अर्थतन्त्रको विकास सबै मुलुक वा ठाउँमा एउटै सम्भव हँुदैन । मुलुकको भौतिक–प्राकृतिक–मानवीय पँुजी, वित्तीय व्यवस्थापन, संस्थाहरूको आधारभूत संरचना, परिचालन र संरचनागत परिवर्तन, त्यहाँभित्रका बहस, सद्भाव र ऐक्यबद्धतामा त्यो निर्भर रहन्छ । आन्तरिक रूपमा गरिने यस्ता सहभागितामूलक बहसबिना अबको जमानामा समाजवाद हुर्कन सक्तैन । माओ विचारधारा वा वाद जे पुकारे पनि त्यो आधारभूत रूपमा माक्र्सवादी–लेनिनवादी सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यता ग्रहण गर्दै आफ्नो चेतनास्तर तथा राष्ट्रिय क्षमताका आधारमा विकास गरिएको सामाजिक प्रणाली थियो । त्यो फोटोकपी थिएन । संसारमा सम्पन्न क्रान्ति मुलुकहरूको आफ्नै यथार्थमा आधारित चेतनास्तर, संगठित उत्पादक शक्ति, जनपरिचालनका आ–आफ्नै आवश्यकता र क्षमता अभिवृद्धिका आधारमा भएका थिए । तर समग्रमा मानवमुक्ति, सहज र सरल जीवन जिउन पाउने हकको स्थापना र ऐक्यबद्धताको भावना एउटै थियो । माओवादी पार्टी आजको सन्दर्भमा ‘नन–रिफर्मिष्ट रिफर्म’ गर्न अगाडि बढेको हो भने कस्तो ? कसको आर्थिक विकास ? माक्र्सवादी भाष्यमा कस्तो उत्पादन पद्धति ? कस्तो उत्पादनका साधनहरूको वितरण वा पहँुच ? कस्तो सामाजिक सम्बन्धको चाहना र विस्तार ? र यी सबका लागि कस्ता संरचनागत परिवर्तन ? कस्तो अर्थ–राजनीतिक मोडल ? प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

सिद्धान्तहीनता वा व्यवहारवादमा आधारित ‘कथित चिन्तन’मा वैज्ञानिक समाजवादको उत्थान र विकासको कल्पना पनि गर्न सकिन्न, जसरी १२ बँुदेपछिको १२ वर्षमा सम्भव भएन । विद्यमान वामपन्थप्रतिको जनझुकावलाई निरन्तरता दिने र वर्तमान पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पनि सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक पद्धति प्रभावशाली रूपमा हस्तान्तरण हँुदै जाओस् भन्ने कामना गर्ने हो भने आफूले त्याग्दै गरेको सिद्धान्त र स्थापित मूल्य–मान्यता र आदर्शको गम्भीर मूल्याङ्कन आवश्यक छ ।

हरि राेक्का/कान्तिपुरबाट साधार 




तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस