Techie IT
×
१ वैशाख, २०७८, बुधबार
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठसमाचारकिन बनाउन सकेन नेपालले भारत नीति ?

किन बनाउन सकेन नेपालले भारत नीति ?


नेपाल-भारत सम्बन्ध

अहिले नेपाल-भारत सम्बन्ध सरकारी तवरमा राम्रै छ । नेपालमा संविधान जारी गरिएपछि मधेस आन्दोलनका बेला भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरी दुःख दिएको भनेर भारतप्रति केही असन्तुष्टि थियो । नाकाबन्दीपछि नेपाल र भारत सरकारले एकअर्कासँग सम्बन्ध सपार्ने प्रयास गरे । जनताको तहमा भने सम्बन्ध सामान्य भइसकेको छैन ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा सरकारी स्तरको भन्दा जनस्तरको सम्बन्ध बढी महत्वपूर्ण छ । जनताका तहमा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, पारिवारिक आदि सम्बन्धका कारणले समग्रमा यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध विशेष प्रकारकै छ ।
नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध आयाम र खुला सीमा पनि भएकाले एकअर्कासँग अन्तरसंवाद बढी हुन्छ । बढी अन्तरसंवाद भएपछि विवाद र मतभेद हुनु स्वाभाविक हो । यस्ता असमझदारीलाई स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्छ ।

दुवै मुलुकका राजनीतिज्ञले राजनीतिक फाइदाको लागि कहिलेकाहीं एकअर्काविरुद्ध जनतालाई उचाल्न खोज्छन्, तर नेपाल-भारत सम्बन्ध पूरै खल्बल्याउन गाह्रो छ । नेपालका राजनीतिज्ञले भारतले चाहिनेभन्दा बढी शंका गर्ने र उसले चाहेको कुरो गर्न बाध्य पार्ने कोसिस गर्छ भन्छन् । भारतका राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्माताले नेपालले भारतका संवेदनशीलता नबुझिदिएको गुनासो गर्छन् ।
नेपाल—भारत सम्बन्धलाई सहज तरिकाले बढाउन यी दुई मुलुकका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण विषय र यी मुलुक एकअर्काबाट के चाहन्छन् बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

भारत के चाहन्छ ?

भारत दक्षिण एसियामा आफूलाई क्षेत्रीय शक्ति ठान्छ । सुगौली सन्धिपछि ऐतिहासिक रूपमा दक्षिण एसियामा कायम रहेका प्रभाव निरन्तर रहोस् भन्ने उसको चाहना छ । भविष्यमा विश्वशक्ति बन्ने लक्ष्य राखेको भारतले आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्रमा’ चीन, पश्चिमा मुलुक र बाहिरी शक्तिको उल्लेख्य उपस्थिति नहोस् भन्ने चाहना राख्छ । नेपालकै कारण भारतको सुरक्षामा असर नपरोस् र नेपाल भारतविरोधी आतंककारीको लागि सुरक्षित स्थान नबनोस् भन्ने चाहना देखिन्छ । डोक्लाम विवादले पनि हिमाली राज्यहरूप्रतिको भारतको संवेदनशीलता र चासो देखाउँछ । भारतीय विदेश नीतिका मान्यताका कारण यहाँको राजनीतिक घटनाक्रममा उसलाई चासो भइहाल्छ ।

राष्ट्रहरूबीच सम्बन्धको कुरा गर्दा औपचारिकमा मात्र सीमित भएर हुँदैन, शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । राष्ट्रहरू समान हुन् भनिए पनि आर्थिक अवस्था, क्षेत्रफल, जनसंख्या, हातहतियार, विश्वव्यापी प्रभावजस्ता व्यावहारिक आधारमा केही राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बढी प्रभावशाली हुन्छन् भने अरू हुँदैनन्÷हुन सक्दैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरअनुसार सबै राष्ट्रहरू बराबर भनिए पनि सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरू भिटो लिएर बसेका छन् । विश्व राजनीतिका महत्वपूर्ण निर्णयमा उनीहरू हाबी हुन्छन् । सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका विश्वको एक्लो महाशक्ति राष्ट्र भएको छ ।

क्षेत्रीय स्तरमा पनि एउटा शक्ति संरचना छ । भारत यो क्षेत्रको सबैभन्दा बलियो शक्ति हो, त्यसपछि आणविक शक्तिसहितको पाकिस्तान छ । आर्थिक शक्ति र अन्य सूचकांकलगायतका कारणले श्रीलंका र बंगलादेश पनि नेपालभन्दा बढी शक्तिशाली छन् । भुटान र माल्दिभ्सलगायत मुलुक नेपालभन्दा कम शक्तिशाली छन् । यो शक्ति सन्तुलनको यथार्थ हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

राणाहरूका पालामा चीनसँग नेपालको सीमा जोडिएको थिएन । बीचमा तिब्बत थियो । भारतमा रहेका अंग्रेजहरूले नेपालको आन्तरिक घटनाक्रममा चियोचर्चो गर्ने गरे पनि यहाँको आन्तरिक मामलामा शासकहरूलाई स्वतन्त्र छोडिदिएका थिए । यसर्थ भारतको नेपालप्रतिको शंका अहिले मात्र आएर उब्जिएको होइन, त्यहाँ ब्रिटिस साम्राज्य हुँदादेखिकै हो । अहिले त चीनले पनि नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा गम्भीर चासो लिन थालेको छ । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा नेपालले हस्ताक्षर गर्छ कि गर्दैन, भारततिर लाग्छ कि भनेर चीनले गहिरो चासो लिएको थियो ।

भारतको नेपाल नीति स्पष्ट छ । नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर नजाओस्, नेपालका कारण भारतको सुरक्षामा आँच नआओस्, नेपालले भारतकै विरुद्धमा अरू शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रयोग नगरोस् भन्ने उसको चाहना छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र त्यसका कारण सिर्जित भूराजनीतिका कारण नेपालमा भारतको प्रभाव रहिरहन्छ । नेपालले भारतको विरुद्धमा अरूलाई प्रयोग गर्न सक्दैन, तर कहिलेकाहीं भारततर्फबाट पनि नेपालमाथि अनावश्यक शंका हुने गरेका छन् । नेपालमा शान्ति र स्थिरता नभएमा बाहिरी शक्तिको उपस्थिति झन् बलियो हुनसक्छ भन्ने भारतीय बुझाइ छ ।

भारतको नेपाल नीतिमा त्यहाँका राजनीतिज्ञ, प्राज्ञिक वर्ग, नीतिनिर्माता, कर्मचारीतन्त्रमा समग्रमा सहमति छ । केही छिटपुट विरोध भए पनि तिनीहरू अहिले प्रभाव पार्न सक्ने स्तरका छैनन् । भारतजस्तो ठूलो प्रजातान्त्रिक देशमा एकै मत कहिल्यै पनि हुन सक्दैन । नेपालको आन्तरिक मामलामा अनावश्यक चासो राख्दा र ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न खोज्दा भारतप्रति नै नकारात्मक भावना बढ्ने हुनाले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनी बोल्ने र लेख्ने भारतीयहरूको समूह पनि उल्लेख्य छ ।

नेपालको चाहना

स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता जोगाइराख्ने नेपालको चाहना हो । सन् १९५० को सन्धिले नेपालको यस्तो चाहनालाई मानिदिएको छ । जवाहरलाल नेहरूले इतिहासदेखि नै नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र भएको बताएका थिए । भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलाको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा रुचि नलेओस् र धेरै शंकाको दृष्टिकोणले नहेरिदेओस् भन्ने चाहना नेपालको देखिन्छ ।

त्यसबाहेक नेपालका चाहना स्पष्ट छैनन् । नेपाल भारतबाट के चाहन्छ भन्ने विषयमा नेपालका राजनीतिज्ञ, प्राज्ञिक वर्ग र नीतिनिर्मातामा समेत विभाजित मानसिकता छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएको चिन्तनको अभावले हो । यहाँका बुद्धिजीवी पनि आवेशमा, भावनामा, दलका एजेन्डा बोकेर र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर कुरा गर्छन् । यसले हामीलाई वस्तुपरक ढंगले परिस्थितिको मूल्याकंन गर्न दिँदैन । अरूले के भन्लान्, आफूलाई एक किसिमको ट्याग लगाइदेलान् कि भन्ने डर छ ।

नेपालको व्यावहारिक, दीर्घकालीन र स्पष्टरूपमा परिभाषित गरिएको भारत नीति छैन । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र अहिले विश्वमा विद्यमान रहेका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बन्दै गइरहेका मानकमा आधारित विदेशनीति र भारतनीति पनि नेपालसँग छैन ।

नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा

भौगोलिक र आर्थिक निर्भरतालगायतका कारणले नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध छ । नेपालको चीन, जापान, अमेरिकालगायतका राष्ट्रसँगको सम्बन्ध भारतसँगको जस्तो हुन सक्दैन । भूगोल, पानीढलो र ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण चीनसँगका नाका खुले भने पनि भारतसँगको हाम्रो बाक्लो सम्बन्ध घट्ने छैन र नेपालको भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धमा थोरै मात्र अन्तर आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । चीनसँगको नाका धेरै खुलेर यातायात सहज भयो भने पनि सामान त करिब ३५ सय किमि टाढाको बन्दरगाहबाट ल्याउनुपर्ने अप्ठेरो हुन्छ । त्यस्तो भएको खण्डमा पनि चीनसँग व्यापार बढ्ला, तर नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध भारत बराबर हुनै सक्दैन ।

भौगोलिक बाध्यताका कारण भारतसँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध हुनु जरुरी छ । माओत्से तुङको पालादेखि नै चिनियाँहरूले समेत नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्ने र चीन भारतको विकल्प हुन नसक्ने सुझाव दिँदै आइरहेका छन् ।

भारतविरोधी भावना र राष्ट्रवाद

सानो राष्ट्र भएकाले, भूगोलका कारणले भारतप्रति बढी निर्भर भएकाले र भारत र भारतीयसँग बढी अन्तरसंवाद हुनाले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढी भएको हो । अन्तरसंवादले द्वन्द्व, वैमनस्य र भनाभन पनि बढाउँछ, जुन स्वाभाविक हो । त्यहीमाथि सानो मुलुकको मनोविज्ञान वस्तुगत आधार र वास्तविकताभन्दा पनि आवेश र भावनाले बढी निर्देशित हुने रहेछ । बुद्धिजीवीहरूमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा नेपाल र भारतमा एकअर्को मुलुकप्रतिको विरोधी भावना शासकहरूले जानीजानी सिर्जना गरेका छन्, राजनीतिक परिचालनको लागि र आफ्ना गल्तीकमजोरी छोप्नको लागि । विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो गरिन्छ । एरिस्टोटल, म्याकियाभेलीलगायतले पनि राष्ट्रिय एकताको लागि परको शत्रु देखाउनुपर्छ भनेका छन् । विदेशीले आफ्ना आन्तरिक राजनीतिमा खेलिरहेका छन् भन्ने प्रचार गरेर जनमत बटुल्न हरेक मुलुकमा हुँदोरहेछ ।

नेपालमा भारतविरोधी भावना हावी हुनुको ऐतिहासिक पक्ष छ । नेपालका शासक र राजनीतिक शक्तिले जनतामा आफ्नो प्रभाव बढाउन भारतविरोधी भावनालाई बढावा दिएको देखिन्छ । यहाँ भारतसँग ‘टेक’ लिनेलाई राष्ट्रवादी भन्ने गरिएको छ । त्यसो हुँदा नेपालका राजनीतिज्ञहरू राष्ट्रवादी कहलिनकै लागि भारतसँग ‘टेक’ लिन्छन् । वास्तवमा, नेपाली जनतालाई सशक्तीकरण गर्ने, जनताको क्षमता बढाउने, भारतलगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धबारेमा समीक्षात्मक आलोचना गर्न सक्नेलाई राष्ट्रवादी भनिनुपर्ने हो । भावनामा बगेर र नबुझीकनै कसैले केही बोलेकै भरमा ‘राष्ट्रवादी’ त नभइनुपर्ने !

२००७ सालपछि भारत र नेपालका शासकबीच नेपालको राजनीतिका बारेमा फरक विचार रहे । त्यसैले पनि नेपालमा भारतविरोधी भावना बनाइराख्न नेपालका शासकलाई प्रेरित गरिराख्यो । पञ्चायतकालमा राजतन्त्रको हित र राष्ट्रिय हितलाई एकै हुन् भनी व्याख्या गरियो । बीपी कोइराला भारतसँग नजिक भएको, राष्ट्रिय हितको ख्याल नगरेको र ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भएको आरोप लगाइएको थियो ।

विदेश नीतिको सीमितता

राजा महेन्द्र चतुर थिए । सर्वसाधारण जनता र वामपन्थीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उनले भारतविरोधी भावना जागृत गराउँथे । तर उनले नेपालको विदेश नीतिको सीमा बुझेका थिए । नेपाल भारतको सम्बन्धको व्यावहारिक सीमाका बारेमा उनमा ज्ञान थियो । जस्तो- १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भनेर उनले कहिल्यै पनि भनेनन् । उल्टै त्यो सन्धिलाई बल दिन उनले भारतसँग १९६५ को सभझदारी गरे । नेपाल र भारतको सम्बन्धको आधारभूत संरचना उनले भत्काउन खोजेनन् । २००७ सालपछि नेपालमा भारतीय सेनाको उपस्थिति थियो । नेपालको तिब्बतसँगको सीमामा भारतीय सेना राखिएका थिए, राजा महेन्द्रको शासनकालमा ती फिर्ता गरिए ।

सन् १९७१ मा बंगलादेशलाई मान्यता दिने नेपालको निर्णयले पनि महेन्द्रको नेपालको विदेश नीतिमा भएको सुझबुझ देखाउँछ । पूर्वी पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बंगलादेश बनाउन आन्दोलन चलेको बेला नेपाल त्यहाँको गृहयुद्ध पाकिस्तानको आन्तरिक मामिला हो भनेर तटस्थ बस्यो । तर जब त्यो आन्दोलनमा भारतले हस्तक्षेप गर्‍यो र बंगलादेश जन्मिने निश्चित भयो नेपालले भारतको विरोध गरेन।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोटिङमार्फत १०४ राष्ट्रले भारतलाई तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रस्ताव पास गरे, तर नेपालले भारतको विरोधमा मतदान गरेन । त्यो नेपालले आफ्नो विदेश नीतिको सीमितताको हद बुझेको अवस्था थियो । बंगलादेश जन्मनेबित्तिकै नेपालले मान्यता दियो किनभने त्यो मुलुक नेपालको नजिक छ । पाकिस्तानको आन्तरिक मामला मात्रै भनिरहेको भए त भारत र बंगलादेश नेपालसँग बेखुसी हुने थिए । राजा वीरेन्द्रले त्यस्तो सुझबुझ देखाउन सकेनन् ।

आफूलाई राष्ट्रवादी भन्दै चर्का भारतविरोधी नारा लगाउने, सन् १९५० को सन्धिको विरोध गर्ने, सडकमा विरोध गर्ने ‘राष्ट्रवादी’ हरू पालैपालो सरकारमा पुगे तर उनीहरूले भारतसँग सो सन्धि संशोधन गर्ने वा अर्कै सन्धि गर्ने कुरा चुइँक्क पनि बोल्न सकेनन् । सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले नेपालको विदेश नीति र भारत नीतिको सीमितता बुझे राजा महेन्द्रले जस्तै । नेपालको डर
नेपाल-भारत सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय लिन नेपालका दलका नेताहरू डराउँछन् । विपक्षीहरूले यस्ता मुद्दा उछालेर आफूलाई कमजोर बनाइदेलान् भन्ने डर देखिन्छ । नेपालका नेताहरूमा निर्धक्क भएर आवश्यक निर्णय लिन सक्ने आत्मविश्वास र क्षमता देखिएको छैन ।

उदाहरणको लागि, नेपाल-भारत सीमाको अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने सीमा विवाद भएका ९७ ठाउँमा सहमति भइसकेको छ । कालापानी, नवलपरासीको सुस्ता र इलामको फाटकमा विवाद छ । कालापानीमा भारतको उपस्थितिमा राजा महेन्द्रले आँखा चिम्लिएको भनिएको छ । सुस्ता र फाटकमा साना भूभागको विवाद हो । तीन ठाउँमा विमति हुँदा समझदारी भएका ९७ ठाउँका बारेमा समेत नेपालले सम्झौता गर्न सकेको छैन । भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न पनि नेपाल डराइरहेको छ । तर भित्रभित्र नेपाल र भारतले एकअर्काले खोजेका डाँका, हत्यारा, अपराधी र आतकंकारीहरू समातेर एकअर्कालाई बुझाउने गरेका छन् ।

१९५० को सन्धि

नेपाल र भारतबीचको १९५० को सन्धि र भारतको त्यसबेला (१९४९) को भुटानसँगको सन्धि भारतको चाहनाका कारण मात्र भएका होइनन् । चिनियाँ सुरक्षा चुनौतीका कारण पनि भएको हो । चीनले तिब्बतलाई हत्केला र भारतको अरुणाचल प्रदेश र लद्दाख, सिक्किम, भुटान र नेपाललाई औंला भनेको भन्ने सन्दर्भमा चीनको डरले नेपाल र भुटान भारतसँग एकअर्काको सुरक्षामा संवेदनशील भइदिने र एकअर्कालाई आफ्नो भूमिबाट सुरक्षा खतरा हुन नदिने सन्धि गर्न सहमत भएका हुन् ।

नेपालका पञ्चायतकालका र पछि वामपन्थीहरूले सन् १९५० को सन्धि नेपालको हितमा नभएको र यसले भारतको दबदबालाई स्विकारेको र बढाएको आरोप लगाउने गरेका छन्, तर उनीहरू सत्तामा गएपछि यसबारेमा भारतसँग केही पनि बोल्न सक्दैनन् । सन्धिको धारा १० मा एक वर्षअगाडि जानकारी दिएर यो सन्धि खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ, तर सन्धिको विरोध गर्नेहरूले पनि सत्तामा गएपछि त्यसो गर्न सकेका छैनन् । यस्तो सन्धि नहुने हो भने भारतले नेपाललाई धेरै अप्ठेरोमा पार्न सक्ने उनीहरू ठान्छन् ।

भारतीयहरूले उल्टै सन् १९५० को सन्धि भारतभन्दा पनि नेपालको हितमा बढी रहेछ भन्न थालेका छन् । सन्धिको प्रावधानअनुसार नेपालमा भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह अधिकार नदिने तर भारतमा लाखौंलाख नेपाली आएर काम गर्ने गर्दा त्यो सन्धिले त भारतलाई भन्दा त नेपाललाई पो फाइदा भएको रहेछ भन्ने भावना उनीहरूमा छ ।

१९५० को जस्तो सन्धि भए पनि नभए पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध एकै किसिमको रहन्छ । जस्तो- भारतको भुटानसँगको १९४९ को सन्धिलाई सन् २००७ मा केही फरक प्रावधानसहित अद्यावधिक गरिए पनि सम्बन्धको प्रकार उस्तै छ ।

नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दरले नेपाली अर्थतन्त्रलाई उथलपुथल हुनबाट जोगाएको छ । नेपालले आफूलाई भएका यस्ता फाइदाहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । यो सन्धि भएन भने त भारतलाई त्यस्ता बाध्यता हुने छैन । भारतले सीमामा मात्रै केही नियन्त्रण गरिदियो भने पनि नेपाललाई त धेरै असर पर्ने रहेछ । त्यसैले काठमाडौंका ‘एलिट’ हरूका तरिकाले सोचेर सीमामा तारबार लगाउने जस्ता अव्यावहारिक र गैरजिम्मेवार कुरा गर्नु हुँदैन । यस्तो भन्दा भारतपरस्त भनेर आरोप लगाइन्छ तर वस्तुगत यथार्थ त यही हो ।

नेपाल-भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कतिपय बुँदाहरू नेपाल र भारतले व्यवहारमा लागू नगरेका पनि छन् । जस्तो- त्यो सन्धिमा भनिएजस्तै दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्काको देशमा नागरिककै सरह अधिकार दिने भन्ने प्रावधान नेपाल र भारतमा पूरै लागू भएको छैन । नेपालले भूमिसुधार कानुन ल्याएर भारतीयहरूले नेपालमा घरजग्गा किन्न नपाउने बनाएको छ । लामै समय नेपालीहरू भारतको संवेदनशील उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा वैधानिक रूपमा जान पाउँदैनथे ।

काम गर्न सक्ने विकल्प

नेपाल-भारत सम्बन्ध प्राकृतिक प्रकृतिको छ । माथि भनिए झैं यस्तो सम्बन्ध तोड्न नसक्ने तर यसको विरुद्धमा प्रचार गरिरहने गर्छन् । नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले पनि यस्तो प्रवृत्ति देखाएका छन् बेलाबखत । नेपालको भारत नीति र भारतको नेपाल नीति पुनर्विचार गरिनुपर्छ भन्नेहरूले नेपाललाई अहित नगर्ने तर व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा आउन सक्ने विकल्प दिन सक्नुपर्छ । विकल्प दिन नसक्ने तर काम गरिरहेको विद्यमान संरचनाको विरोध गरिरहनु गैरजिम्मेवारी हो । विकल्पलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने, व्यवहारमा उतार्न सक्ने क्षमता पनि राष्ट्रसँग हुनुपर्छ ।

नेपाल-भारत सन्धिको पुनरावलोकन गर्न बनेको प्रबुद्ध समूहको नेपाल पक्षसमेत सन्धि पुनरावलोकन विषयमा स्पष्ट हुन नसकेको देखिएको छ । भारततर्फका प्रबुद्ध समूहका सदस्य महेन्द्र पी लामाले जापानको एउटा कार्यक्रममा हालसालै सार्वजनिक रूपमा उक्त कुरा बताएका छन् ।
नेपालले के गर्नुपर्छ ?

नेपालले भारतका संवेदनशीलतालाई वस्तुगत आधारमा बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ । नेपालका आधारभूत राष्ट्रिय हित रक्षाको लागि पनि भारतका चासोहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिनुपर्छ भन्ने सोच हुनुपर्छ ।
भारतले हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर गुनासो गरिरहनुभन्दा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नतिर नेपाल लाग्नुपर्छ । नेपालका कतिपय समस्या आफैंले समाधान गरेका उदाहरण पनि छन् । जस्तो- शान्तिप्रक्रियाका क्रममा अनमिनको सानो भूमिकाबाहेक सबै काम नेपालकै राजनीतिक दलहरूले गरे । नेपालले पनि आफ्ना आन्तरिक समस्या समाधानमा सधैं भारतको मुख ताक्नु हुँदैन । नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा भएका व्यक्तिहरूले नै सार्वजनिक रूपमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको भूमिकाबारेमा बढाइचढाइ गर्ने गरेका छन् । यसले जनमानसमा झन् ठूलो भ्रम फैलाउँछ ।

नेपालीहरूले सधैं भारतले भनेको मानेका छैनन् । भारतले नेपाल गणतन्त्रमा नजाओस्, आलंकारिक भए पनि राजतन्त्र रहोस् भन्ने चाहेको हो तर नेपालीले मानेनन् । नेपालका नेताहरूले वास्तविक आधारमा उभिएर निर्णय गरे भने र आत्मविश्वाससहित प्रस्तुत भए भने सधैं भारतले भनेको मानिरहनुनपर्ने रहेछ ।

नेपालका राजनीतिक दल, प्राज्ञिक समुदाय र नीतिनिर्माताबीचमा साझा सहमतिको भारत नीति बनाउन सम्भव छ । तर नेपालमा दलहरूको भूमिका बढी छ किनकि बुद्धिजीवी र नीतिनिर्माताहरू पनि बढी दलहरूबाट प्रभावित छन् । दलनिकट नभई तटस्थ बसेका बुद्धिजीवी कमै छन् । दलहरूबीच सहमति भयो भने साझा भारत नीति बन्न सक्छ । अहिलेसम्म यस्तो हुन नसकेको चिन्तनको अभावले हो । यसको लागि यथार्थमा आधारित चिन्तन हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा,
अहिले हुन गइरहेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने मूलभूत संरचनागत विषयहरूमा माथि नै भनिएका कारणहरूले कुरा हुँदैन । सहमति भइसकेका हुलाकी मार्ग, पञ्चेश्वर परियोजना कसरी अगाडि बढाउने र अन्य विकास निर्माणका काममा केकस्ता साझेदारी र सहयोग हुन सक्छन् भन्ने विषयमा कुरा हुन्छन् होला । यो एउटा सद्भावना भ्रमण हो ।
-प्राध्यापक लोकराज बरालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित लेख अन्नपुर्ण दैनिकबाट साभार 




तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस