काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस सांसदले मुलुकको हवाई सुरक्षाबारे छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा हवाई सुरक्षासँग जोडिएको नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन विधेयकलाई संसद्बाट अगाडि बढाउनेलगायत समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईले जानकारी दिए।
भेटमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताबीच हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।सांसद बजगाईले भने, “हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामक दुवै काम गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ । त्यसैले एउटै निकायले विमानस्थल बनाउने, विमान सञ्चालनका लागि अनुमति पनि दिनु अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अभ्याससम्मत देखिँदैन, त्यसैले प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रुपमा विभाजन गरी हवाई सुरक्षालाई थप सुदृढ र भरपर्दो बनाउन जरुरी छ ।”
युरोपेली सङ्घ (इयू) ले नेपालको हवाई सुरक्षाप्रति चासो जनाउँदै नियमनकारी निकायलाई विभाजन गर्न सुझावसमेत दिएको छ । छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवा, सहमहामन्त्री जीवन परियार, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवा, सांसद ईश्वरी न्यौपाने, सञ्जय गौतम, उदयशमशेर राणा, राजन केसी, प्रतिमा गौतम, राजेन्द्र बजगाई, सरिता प्रसाईँ, रामकृष्ण यादव, पुष्पबहादुर शाही, शान्ति परियार, सीता मिजारलगायत सहभागी थिए।
सांसद बजगाईँका अनुसार प्राधिकरणलाई दुई वटा निकाय बनाउने विधेयक यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश नभई निष्क्रिय भएको थियो । उक्त विधेयकमा नियामक निकायको जिम्मेवारी र सेवा प्रदायकका रूपमा बेग्लाबेग्लै निकाय बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
काठमाडौँ - संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले आदिवासी,जनजातिहरूको हक अधिकार रक्षा लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
शुक्रबार ३० औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित...
काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज हुने सेन्ट्रल एसियन भलिबल एशोसिएशन (काभा)महिला नेसन्स भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल हेर्न जाने भएका छन् ।
उक्त प्रतियोगिता अन्तर्गत...
भोजपुर - टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाका महिला उद्यमशीलतामा जोडिन थालेका छन् । गृहिणी भएर घरमा समय बिताउँदै आएका महिलाहरू सीपमूलक तालिम पाएसँगै उद्यममा जोडिन थालेका हुन् ।
गाउँपालिकाले...
काठमाडौँ - सरकारले बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक...
प्रतिक्रिया