काठमाडौँ - संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखहरूले कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन कानुन निर्माण कै क्रममा आवश्यकता र कार्यान्वयनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र निर्माण भइसकेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था मापन कार्यको थालनी गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।  

संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखहरूबिच काठमाडौँमा भएको अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको जानकारी दिन संघीय संसद् भवनमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक र कानुन निर्माण गर्दा आवश्यकताको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । सभामुख घिमिरेले संघ र प्रदेशसभा बीचको सम्बन्धलाई कानुनतः मिलाउनु पर्ने, प्रदेश सभालाई जनअपेक्षा अनुसार बनाउने तथा संसद् र सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा गहन रुपमा छलफल भएको जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा संघीय संसद् र प्रदेशसभाबीच पारस्पारिक सिकाई, साझा सवालहरूको पहिचान, सभाका काम कारबाहीहरूलाई थप पारदर्शी, पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न थप आवश्यक कानुनहरूको पहिचान र प्राथमिकीकरणसहित कानुन निर्माण गरी प्रदेशसभालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने निष्कर्ष समेत कार्यक्रममा निकालिएको छ । 

कार्यक्रममा संविधान प्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तीकरणका लागि प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति गरिएको छ । 

यस्तै, संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रम पूर्नविचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सभा र सचिवालयका कामहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आफ्नै डाटा सेन्टर लगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सभा र सचिवालयलाई पेपर लेश बनाउँदै लैजाने लगायतका निष्कर्ष निकालिएको छ । 

संघीय संसद् सचिवालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको दुई दिने कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सचिव तथा प्रदेशसभाका सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।