Techie IT
×
३ वैशाख, २०७८, शुक्रबार
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठसमाचारस्थानीय तहमा करिब १५ हजार कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने तयारी

स्थानीय तहमा करिब १५ हजार कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने तयारी


सरकारले स्थानीय तहलाई कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले तत्कालका लागि करिब १५ हजार प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।

 

स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्रस्तावित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तहले आवश्यक प्राविधिक सेवाका कर्मचारी आफैँ प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना गर्न सक्नेछन् । मन्त्रालयले प्राविधिक सेवाअन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, पशु सेवा, वन सेवा र स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी करारमा लिन अनुमति दिन लागेको हो ।

 

कुन सेवाका कति कर्मचारी आवश्यक ?
इन्जिनियरिङ सेवा : सात हजार (दुई हजार इन्जिनियर, पाँच हजार जुनियर इन्जिनियर)
स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा एकजना इन्जिनियर र दुईवटा वडालाई कम्तीमा एकजना ओभरसियर हुनुपर्ने जनाएको छ । गाउँपालिकाले इन्जिनियर नभई नक्सा पास गर्न नसक्ने र अन्य प्राविधिक कामका लागि ओभरसियर आवश्यक परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले इन्जिनियर र ओभरसियर नहुँदा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । सरकारले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा रहेका इन्जिनियरलाई स्थानीय तहमा खटाए पनि करिब सात हजार इन्जिनियर र ओभरसियर अझै अपुग छ ।

 

कृषि सेवा :  चार हजार (अमिन, सर्वेक्षक, जेटिए, भेटेरेनरी)
मन्त्रालयका अनुसार कृषि विकास र पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा कृषि सेवाका कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारीको अभावमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रालयले कृषि सेवाअन्तर्गत अमिन, सर्वेक्षक, जेटिए र भेटेरेनरीमा कम्तीमा चार हजार जनशक्ति चाहिने अनुमान गरेको छ ।

वन र स्वास्थ्य सेवा स् चार हजार (नर्स, अहेव, एचए र वनसँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी)
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक उपचार केन्द्रलगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहका लागि करिब तीन हजार कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्तै, वन प्राविधिकको रूपमा करिब एक हजार कर्मचारी अपुग छन् ।

पुँजीगत खर्च भएन
मन्त्रालयले प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ । संघीय सरकारले आवश्यक पर्ने प्राविधिक कर्मचारी दिन नसक्ने र स्थानीय तह आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न स्वीकृति दिने तयारी गरेको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहलाई प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्न अनुमति नदिए उनीहरूले बजेट खर्च गर्न सक्ने स्थिति नभएको बताए । संघीय सरकारले इन्जिनियरलगायतका प्राविधिक कर्मचारी दिन नसकेपछि अल्पकालीन व्यवस्थाका लागि यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ करारमा कर्मचारी छान्ने मापदण्ड
मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी छनोटसम्बन्धी कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार करार कर्मचारी छनोट गर्दा आवश्यक कर्मचारीको पद, योग्यता, सेवासर्त तोकी १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । त्यसरी प्राप्त भएको निवेदन अध्ययन गरी कर्मचारी छनोट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत संयोजक रहेको समिति हुनुपर्नेछ । समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको अधिकृत र स्थानीय तहको शाखा अधिकृत सदस्य हुनेछन् । तीन सदस्यीय समितिले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेछ । कर्मचारी छनोट गर्दा शैक्षिक योग्यतालाई श्रेणीअनुसार ४० देखि ७० अंक, अनुभवका आधारमा बढीमा १० अंक र अन्तर्वार्तामा बढीमा २० अंक दिन सकिनेछ । यस्तै, स्थानीयवासीलाई थप २० अंक दिनुपर्नेछ । यस्तो विधिबाट करार कर्मचारी छनोट गर्नुपर्नेछ ।नँया पत्रिका




तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस