Techie IT
×
३ वैशाख, २०७८, शुक्रबार
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठसमाचारपूर्व सांसदको जिम्मामा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्न दिनु गैरजिम्मेवारीको हद

पूर्व सांसदको जिम्मामा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्न दिनु गैरजिम्मेवारीको हद


पूर्वसांसदबाट खारेज भएको निर्वाचन क्षेत्रमा छनोट भएका योजनालाई रकम वितरण गरे गैरकानुनी र भ्रष्टाचार ठहरिने भएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले पूर्वसांसदहरूलाई खारेज भएको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार करिब १० अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका हुन् ।

 

मन्त्रालयको यो निर्णय गैरकानुनी र भ्रष्ट भएको अर्थशास्त्री र कानुन व्यवसायीले बताउनु भएको छ । त्यसरी रकम वितरण गरे बेरुजु निस्कने र कारबाही हुने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

 

पूर्वसांसदका योजनामा १० अर्ब खर्च गर्ने निर्णय गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालय त्यस्तो कार्यक्रमको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको छ ।

 

सरकारले पूर्वसांसदका कार्यक्रमको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जिल्लामा जनप्रतिनिधि संस्था जिल्ला समन्वय समितिलाई छलेर जिल्ला प्राविधिक समितिलाई दिएको छ ।

 

सरकारले संघीय व्यवस्थापनका क्रममा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई खारेज हुने कार्यालयको सूचीमा राखेको छ । सो कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदै जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज भए के गर्ने भन्नेबारे निर्णय नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कार्यक्रम सञ्चालन भएको क्षेत्र जुन स्थानीय तहमा पर्छ, त्यही तहलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने जानकारी दिनुभयो । थपलियाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तत्कालै खारेज भए निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताउनु भयो ।

 

बेरुजुमा राख्छौँ
टंकमणि शर्मा, महालेखा परीक्षक

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत भएको कुनै पनि खर्च महालेखा परीक्षकलाई मान्य हुँदैन । विधि र प्रक्रियाविना खर्च गरिएको र जिम्मेवारी बहन गर्ने कानुनी हैसियत नभएको व्यक्तिबाट भएको खर्च महालेखाले मान्दैन । २४० निर्वाचन क्षेत्र र त्यसका सांसदहरूलाई संविधान र कानुनले चिन्दैन । संविधानले १६५ निर्वाचन क्षेत्र र त्यहाँबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सांसदको रूपमा चिन्छ । त्यसकारण सरकारले विघटित निर्वाचन क्षेत्र र म्याद सकिएका सांसदका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्न दिने निर्णय सैद्धान्तिक रूपमै गलत छ । खर्च गर्न कानुनले चिन्ने र जिम्मेवारी दिएको व्यक्ति हुनुपर्छ । कानुनी हैसियत नभएको व्यक्तिबाट भएको खर्च महालेखाले मान्दैन ।

गैरजिम्मेवारीको हद

दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
सबै पक्षलाई नजर अन्दाज गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउन खोज्नु यो भन्दा ठूलो हस्तक्षेप अर्को हुन सक्दैन । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च हुने त्यो पैसाको सदुपयोग हुन्छ भनेर को जिम्मेवार हुन्छ ? महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने शीर्षक नै ‘सांसद विकास कोष’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम’ हो भनेर उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जुन शीर्षकमा बढी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको छ भनिरहेको छ, त्यसलाई समेत अस्वीकार गर्दै म्याद सकिएका सांसदको जिम्मामा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्न दिनु गैरजिम्मेवारीको हद हो । अब जनमत गुमाइसकेका पूर्वसांसदले कुन नैतिकताले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा राज्यको ढुकुटीमा खर्च गर्दैछन् ?  राज्यको ढुकुटीप्रति को जिम्मेवार हुने ? यो निर्णयसँगै सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटी जसले सक्छ उसले लुटे हुन्छ, भन्ने सन्देश दिएको छ ।

 

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नै राख्नु हुँदैन भनेर मैले त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई आग्रह गरेको थिएँ । उहाँले ‘बजेट पास गर्ने सांसदहरूले हो, तपाईहरूले स्वीकृत गर्ने होइन’ भन्ने जवाफ दिनुभयो । त्यसपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजीको पालामा पनि त्यही कुरा राखेँ । उहाँलाई गल्ती गरेर पनि सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट नदिन आग्रह गरेँ । तर, पौडेलले कूटनीतिक हाँसो हाँसेर टारिदिनुभयो । मैले उहाँलाई पूर्वाधार क्षेत्र कार्यक्रम राख्नुभयो भने जानीजानी गल्ती गरेको ठहरिनेछ भनेको थिएँ । त्यसपछिका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग भने मेरो कुराकानी हुन पाएन ।

 

कानुनले नचिन्नेलाई किन बजेट  ?

भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
हाम्रो संविधान र कानुनले अब अघिल्लो सांसदलाई जनप्रतिनिधकिो रूपमा चिन्दैन । त्यस ठाउँमा नयाँ जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । अघिल्ला सांसदहरूको पदावधि मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन नै समाप्त भइसकेको थियो । उनीहरू अब सर्वसाधारण भएका छन् । यस्तो स्थितिमा संविधान र कानुनले नचिनेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय ढुकुटीको खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु अधिकार दुरुपयोग हो । यो सरासर भ्रष्टाचार हो ।

 

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषको कार्यक्रम कानुनको म्यान्डेटमा जाने हो । तर, निर्वाचन भएर नयाँ जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनमत गुमाएका पूर्वसांसदले फेरि सांसदले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु गैरकानुनी हो । यो अख्तियारको दुरुपयोग हो ।




तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस