Techie IT
×
५ वैशाख, २०७८, आईतबार
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठसमाचारजोखिममा रसुवाका भूकम्पपीडित

जोखिममा रसुवाका भूकम्पपीडित


भूकम्पपछि सुक्खा पहिरोको जोखिमबाट बच्न पुर्खौंदेखिको थातथलो छोडेका भूकम्पपीडित सम्भावित बाढीको खतरामा फसेका छन् ।  भूकम्पपछि जिल्लाको मैलुङ, डाँडागाउँ, ठूलागाउँ, लहरेपौवा र हाकुलगायत बस्तीमा सुख्खा पहिरो खस्न थाल्यो । पहिरोले यी गाउँका स्थानीयवासी विस्थापित भए । सुरक्षितस्थलको खोजीमा यहाँका स्थानीयवासी सीमावर्ती नुवाकोटको सातबिसे, रसुवाकै नौबिसे हुँदै अहिले खाल्टेमा आइपुगेका हुन् । 

पीडितले सुरक्षित स्थान ठानेर आश्रय लिइरहेको खाल्टे सम्भावित बाढीको खतरास्थल हो । सुरक्षितस्थलको खोजी गर्दागर्दै बाढीको जोखिममा आउन बाध्य हुनुपरेको ६५ वर्षीय निमा लामा बताउनुहुन्छ । 

“विसं २०२० सम्म अहिले हामी बसेकै स्थानबाट त्रिशूली नदी हिँड्थ्यो, २०२० सालमा आएको बाढीले यही पाँचजनाको ज्यान लियो, बाढीपछि नदी अर्को भागबाट बगेको छ, फेरि बाढी आउँदा नदी यता आउने खतरा पनि छ, बस्ने ठाउँ नपाएर खतरा मोलेरै पनि यही बसेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । 

जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन गर्न आएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको समूहले पनि खाल्टेलाई जोखिमयुक्त बस्तीको सूचीमा राखेको छ । उत्तरगया गाउँपालिका–५ मा पर्ने खाल्टे बगरका ढुंगा पन्छाएर पीडितले टहरो हालिरहेका छन् । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपेन्द्र लम्साल प्राधिकरणले लिखित प्रतिवेदन नदिए पनि मौखिकरुपमा खाल्टे जोखिमयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको बताउनुहुन्छ । 

“प्राधिकरणले पीडितलाई आश्रय दिन खाल्टेमै भवन बनाएको थियो, भौगर्भिक अध्ययन गर्न आएको प्राधिकरणका भूगर्भविद्को समूहले नदी किनारको यो भवनमा बाढीको खतरा देखेपछि गाउँपालिकाको कार्यालय स्थापना गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । 

यो बस्तीमा कति पीडित बसेका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांकसमेत कुनै निकायसँग छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लम्साल खाल्टेको बस्तीमा हाल ६६४ परिवार बसेको बताउनुहुन्छ । 

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्रप्रसाद न्यौपाने खाल्टे बस्तीमा फर्कन नसक्ने अवस्थाका ३५२ परिवार रहेको बताउनुहुन्छ । 

“जोखिमयुक्त बस्तीका २४ परिवारलाई नुवाकोटको टिस्टाङ गाउँपालिका–५ मा पुनःस्थापना गरिएको छ, ४८ परिवारलाई घडेरी खरिदका लागि रु दुई लाखसहित रसुवाकै सुरक्षितस्थलमा राख्ने तयारी भएको छ, जोखिमयुक्त स्थानका पीडित बस्ने नयाँ बस्तीमा प्रतिपरिवार रु चार लाख बराबरको पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रम छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्तीका पीडितलाई अन्यत्र घडेरी खरिद गर्न रु दुई लाख अनुदान दिने कार्यविधि बनाएको छ । तर जोखिमयुक्त बस्तीका सबै पीडितलाई ३२ महिना बित्दासमेत अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या समाधान हुनुको सट्टा बल्झिएको छ । 

प्राधिकरणका पूर्व सचिव एवं भूगर्भविद् सर्वजितप्रसाद महतो आफूले रसुवाको खाल्टे बस्तीको स्थलगत अध्ययनका क्रममा बाढीको जोखिम देखेकाले बस्ती नराख्न सुझाव दिएको बताउनुहुन्छ । 

“यस्तो स्थानमा मान्छे आफैँ बसे त हटाउनुपर्ने थियो, तर सरकारका निकाय आफैँले सम्भावित जोखिमस्थलमा बस्ती बसाएका छन्, जसरी भूकम्प थाहा नभइकन आयो, त्यसरी नै बाढी पनि थाहा नहुने गरी आउँछ, भौगर्भिक अध्ययन गर्दा ५० देखि १०० वर्षको बीचमा नदी फर्कने गरेको छ”, खानी तथा भूगर्भ विभागको पूर्व महानिर्देशकसमेत रहिसक्नुभएका उहाँले भन्नुभयो । 

सुख्खा पहिरोको जोखिममा परेका यहाँका पीडितले पहिलो किस्ताको अनुदानसमेत लिएका छैनन् । यो बस्तीमा आइपुग्नुभएकी ठूलीमाया तामाङलाई जोखिमयुक्त बस्तीका पीडितले घडेरी खरिद गर्न रु दुई लाख अनुदान पाउँछन् भन्नेसमेत थाहा छैन । 

“पुनःनिर्माणमा खटिएका इन्जिनियर, गाउँपालिकाका प्रतिनिधि अन्य कसैले पनि यस विषयमा केही जानकारी गराएका छैनन्, यस विषयमा थाहा पाएको भए अन्यत्रै जग्गा खरिद गरेर सरिन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो । 

भूकम्पपछिको सुख्खा पहिरोले घर, घडेरीसहित खेती गरेर वर्षदिनसम्म जीवन धान्ने खेतबारीसमेत बगाएकाले यहाँका धेरै पीडितको जीविकोपार्जनमा समेत समस्या छ । मैलुङमा पहिरोको जोखिम भएर सुरक्षित आवासको खोजीमा हिँडेपछि जीवन तामाङको पाँचजनाको परिवारलाई जीवन धान्न धौधौ परेको छ । 

“एक्लैले आक्कलझुक्कल पाइने ज्यालादारीको काम गरेर परिवारका पाँच सदस्यको आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्छ, परिवारका अन्य सदस्यको रोजगारी नहुँदा अप्ठ्यारो छ, गाउँमा खेती गरेरै भए पनि वर्ष दिन खान पुग्थ्यो, यहाँको जीवन शरणार्थीको झैँ बनेको छ”, उहाँको दुःखेसो छ । 

पहिरोको जोखिमबाट बाढीको खतरामा आइपुगेका यहाँका पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा बसाउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । बेत्रावतीबाट धुञ्चे जाने मूल सडक नजिक भएकाले कति पीडितले यो स्थान छोड्न नमानेको प्राधिकरणले जनाएको छ 




तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस