Techie IT
×
१३ असोज, २०७७, मंगलबार
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठमुख्य खबरकोरोना नियन्त्रणमा सरकाले गरेको प्रयत्न यथेष्ट मात्र होइन, न्यूनतम पनि छैनन

कोरोना नियन्त्रणमा सरकाले गरेको प्रयत्न यथेष्ट मात्र होइन, न्यूनतम पनि छैनन

प्रकोपसँग सरकार कसरी लड्दैछ भन्ने सूचना पनि दिइएको छैन


० एनपी साउद

चीनको वुहान प्रान्तमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) फैलिएको करिब एक महिनापछि यसको असर नेपालमा देखिइसकेको थियो । पहिलोपटक नेपालमा चीनबाटै आएका नेपाली विद्यार्थीलाई माघ ९ गते कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखियो । त्यसयता कोरोना संक्रमणको गति स्थिरजस्तै बन्यो । भले त्यो परीक्षणको दायरा फराकिलो नभएर होस् वा संक्रमण नै नभएर होस ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न नेपालको सन्दर्भमा लकडाउन समयमै सुरु गरिएको हो । लकडाउनको अवस्थामा राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता पनि आएको हो । मुलकमा लकडाउन घोषणा गर्ने बेलासम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण तेस्रो देशबाट मात्रै भित्रिएको अवस्था थियो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएपछि संक्रमणको गति पनि रोकियो । फाटफुट रुपमा आएकाहरुलाई पहिचान गर्न र नियन्त्रण गर्न सम्भव पनि भयो ।

आज मुलुकमा पहिलो कोरोना संक्रमण देखिएको चार महिना र लकडाउन गरिएको पनि दुई महिना पुग्दैछ । तर अहिले आएर केही गम्भिरता उत्पन्न भएको देखिन्छ । त्यो किन पनि भने अहिले जति पनि संक्रमित भए त्यो राज्यको वैध बाटो भएर आउन नपाएपछि अवैध बाटो प्रयोग गरेर स्वदेश भित्रिएका नेपाली नागरिकमा बढी देखिएको छ । त्यसले भारतमा तबलिगी जमातलेजस्तो ब्यापक असर गरेको नदेखिए पनि अवैध बाटो भएर भित्रिएका संक्रमित व्यक्तिहरुबाट नेपालमा पनि सामाजिक सम्पर्कका कारण केही न केही अंशमा असर गरिरहेको छ ।

सरकारसँग यो अवधिमा नियन्त्रण र तयारीका लागि प्रयाप्त समय थियो । यदि सरकारले भारतबाट सीमामा आइरहेका र आइपुगिसकेका नेपालीलाई वैध बाटोबाटै नेपाल भित्र्याएर व्यवस्थित अर्थात क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए कोरोना नियन्त्रण निकै प्रभावकारी हुने थियो । तर सरकारले देशभित्र संक्रमित न्यून भएका बेला लकडाउन कडा रुपमा लागू गर्यो । मानिसहरु पनि आत्तिएको अवस्थामा थिए, लकडाउनको सुरुवाती दिनमा उनीहरुले केही समयका लागि साधन, स्रोतको जोहो पनि गरेको अवस्था थियो । त्यो समय सरकारका लागि अवसरका रुपमा थियो तर सरकार संवेदनशील भएर प्रस्तुत हुन सकेन ।

‘भ्यालि भित्र र बाहिर पहुँचको आधारमा आउजाउ खुला नै गरियो । जसको परिणति काठमाडौं उपत्यकामा पनि संक्रमण व्यापक हुनसक्ने जोखिम बढेर गएको छ । जसका प्रभावहरु देखिन पनि थालिसकेका छन’

जब भारतमा भयावह अवस्था सिर्जना हुँदै गयो, अहिले त त्यहाँ करिब ९० हजारको हाराहारीमा संक्रमित पुगिसके । त्यसको असर खुला सीमाका कारण नेपालमा पनि देखिने नै भयो र देखिन थालेको छ । नेपालमा पछिल्लो पटक पुनः लकडाउन कडा पार्न खोजिए पनि यो बीचमा केही समय निकै खुकुलो बन्यो । ट्राफिक जामकै अवस्था पनि आयो । भ्यालि भित्र र बाहिर पहुँचको आधारमा आउजाउ खुला नै गरियो । जसको परिणति काठमाडौं उपत्यकामा पनि संक्रमण व्यापक हुनसक्ने जोखिम बढेर गएको छ । जसका प्रभावहरु देखिन पनि थालिसकेका छन ।

पृथ्वीको वातावरणमा आएको प्राकृतिक परिवर्तनले भाइरसलाई रोक्न वा निर्मुल पार्न मद्दत पुर्याउँछ । तर कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा यसको प्रभावका बारेमा समयावधि निश्चित गर्न अनिश्चित छ । यो कति दिन, महिना वा वर्ष चलिरहन्छ ? भन्नेमा विकसित राष्ट्रहरु नै अन्यौलको अवस्थामा छन । हामीले यो अवस्थाको आंकलन गरेर अगाडि बढेकोजस्तो देखिँदैन । हिँजो (शुक्रबार) मात्रै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कोरोना महामारीको यो अवस्थालाई गम्भिरतापूर्वक सम्बोधन नगरिनुले सरकारको संवेदनशीलता मापन गर्न सकिन्छ ।

आपूर्तिको अवस्था
देश कोरोना कहरले चार महिनादेखि आक्रान्त छ । दुई महिना यता त मानिसहरु लकडाउनको अवस्थामा ठप्पजस्तै भएका छन । काम, काज, इलम, रोजगार, उत्पादन र सिर्जना सबै रोकिएका छन । तर उपभोग गर्ने मानिसहरुको मुख र पेट उही हो । तर राज्यले देशमा भएको उपभोग्य सामग्रीहरुको संचिति कति छ ? त्यसमा पनि खाद्य पदार्थहरु कति समयसम्मका लागि झेल्न सक्ने गरि जोहो गरिएको छ ? आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरु देशभित्र कम हुने वा समाप्त हुने अवस्था आए त्यसको परिपूर्तिका लागि सरकारको योजना के छ ? भन्नेमा सरकार गम्भिर र तम्तयार हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर सरकारका क्रियाकलापले त्यो अवस्था इंगित गर्दैन ।

‘तीन महिनासम्म नेपालको आर्थिक गतिविधि कोरोना त्रास र लकडाउनका कारण ठप्प भएका छन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रले वर्तमान अवस्थालाई धान्न सक्ने समयसीमा कति हो ? यसको बारेमा पनि देशका योजनाविद र अर्थनीति निर्माताहरुले घोत्लिनुपर्ने आवश्यकता हो । तर त्यो पक्ष पनि कमजोर देखिन्छ’

अझ जटिल त के भने आपूर्तिका सम्भाव्य स्थान या देशहरु स्वयम् पनि यही महामरीको गम्भिर समस्याबाट गुज्रिरहेका छन । यस्तो अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थालाई हामीले सहज बनाइराख्न सकेनौ भने देशमा ठूलो भोकमरी अवस्था आउन सक्छ र अन्य प्रकोप पनि भोग्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ । आजको दिनसम्म हेर्दा करिब तीन महिनासम्म नेपालको आर्थिक गतिविधि कोरोना त्रास र लकडाउनका कारण ठप्प भएका छन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रले वर्तमान अवस्थालाई धान्न सक्ने समयसीमा कति हो ? यसको बारेमा पनि देशका योजनाविद र अर्थनीति निर्माताहरुले घोत्लिनुपर्ने आवश्यकता हो । तर त्यो पक्ष पनि कमजोर देखिन्छ ।

अहिलेसम्म केन्द्र, प्रदेश र विशेष गरि स्थानीय तहको साधन, स्रोत कोरोनाका विरुद्ध स्वास्थ्य सामग्री खरिद र जनतालाई राहत दिने नाममा डाईभर्ट भएको छ । यसले विकासमा पर्नसक्ने असरलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने पनि यसले मुलुकको तत्कालीन आवश्यकतालाई कति समयसम्म धान्न सक्छ ? अर्को महत्वपूर्ण कुरा विदेशमा रोजगारका लागि गएका विशेष गरि भारत र केही खाडी मुलुकबाट केही हजार मान्छे तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उनीहरुको खानपान, स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै तहका सरकारको तयारी के छ ? यो पनि समीक्षा हुन ढिलो भइसकेको देखिन्छ ।

लकडाउनको औचित्य
लकडाउनको अवस्था विश्वकै लागि नयाँ अनुभव हो । संसारभरी लकडाउनका बारेमा विभिन्न मोडेलले काम गर्न खोजिएको छ । अमेरिकाले आफूलाई करिब खुल्ला राखेको छ । भने चीनले आफूलाई पूर्ण रुपमा लकडाउनमा राखेको थियो । युरोप, भारतजस्ता अन्य देशहरु लकडाउनलाई विभिन्न ढाँचामा लागु गर्न खोजिरहेका छन ।

रातो, पहेँलो र हरियो गरेर संक्रमणका आधारमा भूगोलहरुको निक्र्यौल गरेर जीवनका गतिविधि (आर्थिक) लाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ । कोरोना नदेखिने सत्रु भएकाले खुला परिवेश पाउने वित्तिकै यसले कति चाँडो र तीव्र रुपमा समाजलाई आक्रान्त पार्छ भन्ने निक्र्यौल गर्न गाह्रो छ । त्यसैले सामाजिक दुरी र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएर मात्र यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने सुत्र सबैलाई उपलब्ध छ । नेपालमा धेरैजसो मिश्रित परिवार र अन्तरनिर्भता भएकाले सामाजिक दुरी कायम राखिराख्न हाम्रोजस्तो समाजमा चुनौतिपूर्ण छ ।

त्यसैले परीक्षण गरेर संक्रमितको उपचार गर्दै कोरोना नियन्त्रण गर्नु हाम्रा अघि उत्तम विकल्प हो । तर त्यसका लागि प्रयाप्त परीक्षण किटहरु देशमा भित्र्याउने काम अहिले पनि प्रभावकारी रुपमा हुनसकेको छैन । अत्यन्त महंगो मुल्यमा भित्रिएका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको पनि गुणस्तरमा शंका उब्जिएको छ र त्यसको उपलब्धता पनि न्यून छ ।

‘नेपालमा भएका परीक्षणको गति र संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने पहिलो संक्रमित देखिएको माघ यताको दिनमा औषत गरिएको परीक्षण २३४ मात्रै हुन आउँछ । यही गतिमा हामीले परीक्षण गर्ने हो भने तीन सय ५१ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने छ । लकडाउन गरिएको चैत ११ यताको परीक्षणको दैनिक औषत ४९४ परीक्षण भएका छन । यही गतिमा परीक्षणको गतिलाई प्रक्षेपण गर्ने हो भने ३ करोड नेपालीको परीक्षण गर्न कम्तिमा १६६ वर्ष लाग्ने छ’

अर्को उदासिन पक्ष त के हो भने नेपालमा भएका परीक्षणको गति र संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने पहिलो संक्रमित देखिएको माघ यताको दिनमा औषत गरिएको परीक्षण २३४ मात्रै हुन आउँछ । यही गतिमा हामीले परीक्षण गर्ने हो भने तीन सय ५१ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने छ । लकडाउन गरिएको चैत ११ यताको परीक्षणको दैनिक औषत ४९४ परीक्षण भएका छन । यही गतिमा परीक्षणको गतिलाई प्रक्षेपण गर्ने हो भने ३ करोड नेपालीको परीक्षण गर्न कम्तिमा १६६ वर्ष लाग्ने छ । जुन हाम्रा लागि सन्तोसजनक सन्देश होइन ।

परीक्षणको गति तीव्र बनाउनका लागि किट्सहरुको आपूर्ति चुनौतिपूर्ण छ । तर पनि यसका लागि राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विडम्बना शुक्रबार मात्रै प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमरुपी लामो र पट्यार लाग्ने निबन्धमा पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको पुनरावृत्ति र परिमार्जित रुप देख्न पाइन्छ । संसारसँगै देश आक्रान्त बनेको महामारीजस्तो विषयलाई कतै पनि प्राथकितामा राखेको नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ ।

कोरोना महामरीको विश्वव्यापी असरबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सक्दैन । कोरोनाका विरुद्ध लड्ने रणनीतिहरु सम्बन्धित देशका राजनीतिक प्रणालीहरु सम्बन्धित समाजका साँस्कृतिक मुल्यमान्यता, अर्थव्यवस्था, भौगोलिक अवस्थिति, जनताको चेतनाको स्तर, मेडिकल पूर्वाधारहरुको अवस्था जस्ता कुराले निर्धारण गर्छ ।

‘कोरोनाको रोकथाम गरेर जनताको जीवनको सुरक्षा र जीवनलाई मर्यादित तथा उत्पादनशील किशिमले बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गर्नु अहिले हामी सबैको दायित्व हो । यो चुनौतिको सामना गर्नका लागि सरकाले गरेका प्रयत्न यथेष्ट मात्र होइन न्यूनतम पनि छैनन’

कोरोनाको रोकथाम गरेर जनताको जीवनको सुरक्षा र जीवनलाई मर्यादित तथा उत्पादनशील किशिमले बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गर्नु अहिले हामी सबैको दायित्व हो । यो चुनौतिको सामना गर्नका लागि सरकाले गरेका प्रयत्न यथेष्ट मात्र होइन न्यूनतम पनि छैनन । महामारीको यो युद्धमा राज्यले समाजका सबै तह, तप्कालाई संलग्न गराउन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिनबाट सरकार चुकेको छ ।

राज्यका तहबाट सम्पदा र स्रोतको प्रयोग गरेर गरिएको राहत वितरणमा पनि एकलौटी र पक्षपात गरिएको छ । सामाजिक सेवा, गैह्र सरकारी संस्था र राहतका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीलाई अगाडि ल्याइएको छैन । लकडाउनमाथि लकडाउन त गरिएको छ तर यो प्रकोपसँग सरकार कसरी लड्दैछ भन्ने सूचना दिइएको छैन । नेतृत्वको अन्तरक्रिया अन्यन्त न्यून छ । त्यसकारण हरेक परिस्थितिलाई गहन समीक्षा गरेर सरकारले नयाँ रणनीति बनाएको खण्डमा मात्रै हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछौँ । (साभार अक्षरपाटी)

(लेखकः नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री हुन)




तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस