२८ माघ, २०८१
    {
राजनीति / समाचार

बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

  • पुलेसो
  • २०८१, साउन २४ बिहीबार
बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौँ - सरकारले बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विभिन्न परियोजनाका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने ७७ दशमलव ३ मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ् अर्थात् करिब १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। 

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैङ्कबाट प्रस्तावित २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी राजश्व न्यायाधिकरण नेपालगञ्जको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानलाई तोक्ने, श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायधीश जनक पाण्डे लाई तोक्ने र प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको सञ्चार मन्त्री गुरुङले बताए । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव र कानून मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठ र नेपाल कानून आयोगका सहसचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी क्रमशः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०८० खारेज गर्ने, नगर विकास कोषको रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति नभएसम्म बढीमा तीन महिना सम्म काम गर्नेगरी कोषका कोषका वरिष्ठ कर्मचारी उपप्रवन्धक राजेशकुमार भोछिभोयालाई तोक्ने तथा नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्यमा कोशी प्रदेशबाट रंगेली नगरपालिका प्रमुख दिलीपकुमार अग्रवाल, मधेश प्रदेशबाट बरहथवा नगरपालिकाका प्रमुख कल्पना कटुवाल, बागमती प्रदेशबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दिपक रिसाल, गण्डकी प्रदेशबाट पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशबाट तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँड, कर्णाली प्रदेशबाट पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख लालवीर भण्डारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख सुशीला शाहीलाई मनोनीत गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।  

प्रतिक्रिया

छुटाउनुभयो कि?

चिसापानी–गड्डा चौकी सडकखण्ड छ लेनको बन्छ...

लम्की - परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको चिसापानी–गड्डाचौकी सडकखण्ड छ लेनको बनाउन छिट्टै काम सुरू हुने बताइन्। 

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको आज...

चिसापानी–गड्डा चौकी सडकखण्ड छ लेनको बन्छ : परराष्ट्रमन्त्री

कर्मचारी सङ्गठनले सुशासनको पैरवी गर्नुपर्छ :...

काठमाडौँ - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले कर्मचारीहरूले सुशासन कायम गर्नमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागीय समितिको १२औँ अधिवेशन...

कर्मचारी सङ्गठनले सुशासनको पैरवी गर्नुपर्छ : मन्त्री भण्डारी

पूर्वाधार र पर्यटकको पर्खाइमा सुनछहरा

म्याग्दी - म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा रहेको सुनछहरा पूर्वाधार र पर्यटकको पर्खाइमा छ । प्रशस्त सम्भावना भएर पनि पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको अभावका कारण सुनछहरा ओझेलमा परेको छ ।...

पूर्वाधार र पर्यटकको पर्खाइमा सुनछहरा

आम निर्वाचनअघि नै पार्टीको महाधिवेशन हुन्छः...

चितवन - नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको महाधिवेशन २०८४ सालको आम निर्वाचनअघि नै हुने बताए । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले कानुन र पार्टीको विधानले व्यवस्था गरेअनुसार...

आम निर्वाचनअघि नै पार्टीको महाधिवेशन हुन्छः महामन्त्री थापा