ढोरपाटन (बागलुङ) - दुई जिल्ला जोड्ने गरी १९ वर्ष अगाडि ट्रयाक खुलेको सडक कालोपत्रे गरिएको छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिका–३ हटिया बजार, ताराखोला हुँदै म्याग्दी जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिएको हो ।
पाँच वर्ष अगाडि स्तरोन्नतीसहित कालोपत्रे गर्न जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले यस वर्ष बल्ल काम गरेको छ । यस वर्षमा सात किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने भनिए पनि साढे चार किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको पूर्वधार विकास कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर चन्द्रबहादुर पुनले जानकारी दिए ।
विसं २०७६ मा कालोपत्रेको जिम्मेवारी पाएको निर्माण कम्पनीले २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म सक्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष बल्ल कालोपत्रे गरेको उनले बताए । निर्माण कम्पनीले यस वर्ष ९० प्रतिशत काम सक्ने अनुमान गरे पनि लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन । हटिया बजारबाट ताराखोला गाउँपालिका–३ स्थित घुस्मेली बजारसम्म कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिए पनि जमधारा भन्ने स्थानसम्म मात्रै काम गरेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले रु २८ करोडमा जिम्मा लिएको थियो ।
गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले १९ वर्ष अगाडि स्थानीयले चन्दा उठाएर निर्माण गरेको सडक अहिलेसम्म कालोपत्रे हुन नसकेको बताए । उनले भने “यो सडक गलकोट र ताराखोला क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको हुँदा प्रदेश र संघीय सरकारले बढी चासो दिनुपर्छ ।”
स्थानीय सरकारको सडक कालोपत्रे गर्न स्रोत र साधानले नभ्याउने जनाउँदै समयमै स्तरोन्नति नहुँदा हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको नगरप्रमुख गैरेले बताए । यस वर्ष थोरै भए पनि कालोपत्रे हुँदा गलकोट र ताराखोलाका तल्लो क्षेत्रका नागरिकलाई सहज हुने जनाइएको छ ।प्रमुख गैरेले भने, “प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्छौँ, नगरपालिकाको मात्रै स्रोतले नभ्याउने हुँदा अहिलेसम्म सडकको स्तरवृद्धि हुन नसकेको हो ।”
त्रिवेणी (नवलपरासी) - बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुरको देवचुली नगरपालिका–५ मा पर्ने बन्दीपुरका पाखाहरू अहिले भुइँकटहरले ढाकेका छन् ।
स्थानीयवासी भुइँकटहर टिपेर बजारसम्म पुर्याउन हिजोआज व्यस्त छन् । पहाडी...
काठमाडौँ - संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले आदिवासी,जनजातिहरूको हक अधिकार रक्षा लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
शुक्रबार ३० औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित...
काठमाडौँ - पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जारी पार्टी पदाधिकारी बैठकमा २०८४ को निर्वाचन एक्लै लड्ने र जित्ने योजनाका साथ छलफल भइरहेको बताए।
...काठमाडौँ - सरकारले बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक...
प्रतिक्रिया