काठमाडौँ - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा दैनिक करोडौँ भ्रष्टाचार भएको प्रमाण फेला पारेपछि आफै खटेर १ घण्टाभित्रै श्रम स्वीकृत पाउने प्रणाली लागू गरेको बताए  ।

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले १० दिनसम्म आफै बसेर अध्ययन गर्दा वैदेशिक रोजगार कार्यालयका कर्मचारीले श्रम स्वीकृति दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग रकम लिएको प्रमाण फेला पारेको बताए ।मन्त्री अर्यालले सेवाग्राहीलाई ठगिनबाट जोगाउन पहिलो श्रम स्वीकृति १ घण्टाभित्रै पाउने प्रणाली लागू गरेको र सेवाग्राहीबाट रकम लिनेहरूलाई पनि नछाड्ने जानकारी दिए ।

मन्त्रालयबाट भए गरेका काम कारबाहीका बारेमा समितिलाई जनाकारी गराउने क्रममा मन्त्री अर्यालले फ्री टिकट, फ्री भिजाका नाम खर्बै रुपैयाँ गैरकानुनी ढङ्गबाट कारोबार भइरहेको भन्दै यसलाई नियमन गर्न नीतिगत तयारीमा लागेको बताए ।मन्त्री अर्यालले फ्री टिकट, फ्री भिजामा सेवाग्राहीबाट रकम उठाउने गरेको र म्यानपावरले उठाउने पैसालाई कानुनी दायरामा ल्याउन चुनौती रहेको बताउँदै राजनीतिक करियर सकिए पनि त्यस्तो समस्या समाधानमा दृढ भएर अघि बढेको समेत जानकारी गराए ।

मन्त्री अर्यालले सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा सहभागी नगराई नीजि तथा सङ्गठित संस्थालाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउन खोज्दा नैतिक समस्या परेको समेत बताए।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले कल सेन्टर स्थापना, श्रमाधान रोजगार मेला, श्रम स्वीकृति अनलाइन गरिएको जानकारी गराए ।

सचिव उपाध्यायले रिटर्नी उद्यमशील कार्यक्रम, रोजगार सूचना प्रणाली, रोजगार बैङ्क स्थापना लगायतमा मन्त्रालय लागेको जानकारी दिदै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचनाको अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले वैदेशिक रोजगार कार्यालयका कर्मचारीले श्रम स्वीकृतिका क्रममा पैसा मागेको प्रत्यक्ष साक्षी आफै बनेको बताउँदै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

सभापति शेर्पाले नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर मुलुकभित्रै राम्रो गरिरहेको सफल उदाहरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।बैठकमा सांसद जगप्रसाद शर्माले मन्त्रालयको रोजगारी, व्यावसायिक सीप र सामाजिक सुरक्षामा मन्त्रालयका योजनाबारे जानकारी माग गरे।सांसद उदय बहादुर बोहोराले आन्तरिक रोजगारी, उद्यमशीलता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझावमा मन्त्रालयको तयारीबारे जानकारी मागे ।

सांसद दुर्गा गुरुङले सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि कूटनीतिक नियोगको सहयोग र समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।सांसद विष्णु कुमारी सापकोटाले आन्तरिक रोजगारी र आन्तरिक स्रोतको खोजी गर्न आवश्यक रहेको भन्दै दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले वैदेशिक रोजगारीमा म्यानपावरको नियमन नहुँदा सेवाग्राही ठगिएको र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्ने बताए ।सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै श्रमाधान रोजगार मेला, रोजगार बैङ्क र रिटर्नी उद्यमशीलताको सुरुवात सकारात्मक भएको बताए।

सांसद कृष्ण बहादुर रोकायाले रोजगारी भनेकै वैदेशिक रोजगारी भन्ने बुझाई पहिलो समस्या रहेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक रोजगारी बढाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए।सांसद गोपी बहादुर सार्की अछामीले युवाहरूको मनोविज्ञानमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै मुलुकभित्रै रोजगारी गर्न र सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।