काठमाडौँ  - प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सदनमा रहेका विपक्षी दलहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिने भएका छन्।

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बिहान बसेको कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिने र त्यसपछि परिस्थिति हेरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए ।उनले भने,‘उहाँले बोलेपछि चित्त बुझे बुझिहाल्यो, नबुझेको खण्डमा छानबिन समिति बन्नुपर्ने भन्ने हाम्रो अनिवार्य सर्त नै हो । 

प्रतिनिधि सभा बैठक आइतबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइए पनि बैठक सुरू भएको छैन। बैठकअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सदनमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए।छलफलमा सभापति देउवासहित कांग्रेसका पदाधिकारीहरू र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङ र प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता शरदसिंह भण्डारीलगायत सहभागी थिए।

कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक बस्नुअघि विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेको हो। प्रतिनिधि सभा बैठक  बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो भने राष्ट्रिय सभा बैठक भने आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको थियो भने सहमति खोज्ने भन्दै प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो।

शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता र प्रतिपक्षको बैठकमा शीर्ष नेताहरू सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सहमत भएर कार्यदललाई कार्यादेश निर्माण गर्न जिम्मा दिएका थिए । कार्यादेश टुङ्गो लगाउन नेकपा एमालेका नेता एवम् कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन भएको थियो । 

राप्रपासहित विपक्षी दलले कांग्रेसले माग गरेको संसदीय समिति गठनमा आफूहरूको समर्थन रहेको शुक्रबारको बैठकमा बताएका थिए। कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोस्टम प्रयोग गर्नबाट रोक्दै आएको थियो। सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमत भएपछि कांग्रेससहित विपक्षी दलले गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिने भएका हुन्।