१३ जेठ, २०७९
    {
संपादकीय

‘श्री ५’ को बन्धनमा जनताको जमिन

  • पुलेसो
  • २०७८ भदौ २३ बुधबार
‘श्री ५’ को बन्धनमा जनताको जमिन

गोर्खा र धादिङका हजारौं रोपनी जग्गाको लालपुर्जा अझै श्री ५ को नाममा छ। तर न श्री ५ अस्तित्वमा छ, न त राजतन्त्र नै। अझै दूरदराजका नागरिकको जग्गा मात्रै होइन, पूरै गाउँ नै ‘श्री ५ को वायुगुठी’ शब्दले भोगचलनमा अड्काएको छ। नागरिकले जग्गा प्रयोग गर्न पाउँछन्, तर आफ्नो नाममा सार्न वा किन्न पाउँदैनन्। वर्षौं भयो यो क्रम चलेको। किसानलाई अन्यायपूर्ण रूपमा अल्झनमा राखिएको छ। यस्ता क्षेत्रमा बस्ने सबै नागरिक अझै सम्पत्ति र जग्गामा स्वतन्त्र हुन पाएका छैनन्। पुस्तौंदेखि किसानले कमाएको जग्गाजमिन तथा घरघडेरीको लालपूर्जामा जग्गाधनी ‘श्री ५ को वायुगुठी’ अंकित छ। जग्गाधनी वायुगुठी छ, कर नागरिक तिर्छन्।

गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका ३ र ४ साथै धादिङको नेत्रावती गाउँपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिकाका कटुञ्जे र ज्यामरुङका जग्गाजमिनको स्वामित्व ‘श्री ५ को वायुगुठी’ छ। गोरखाको पुरानो थुमी गाविसका ७ सय ४९ जना किसानले आवादी गरेका खेतबारी र घरघडेरी वायुगुठीको नाममा छ। ७३ जना किसानको मात्र यस क्षेत्रमा आफ्नो नाममा लालपूर्जा छ। आर्खेत बजार र ढुंगेफाँटका दुई बस्ती अझै पनि ज्यामरुङ दरबारका राजा लीलाविक्रम शाहको नाममा छ। धेरै पुस्ताले भोगचलन गर्दै आए पनि आफ्नो नाममा जग्गा जमिन नहुँदा यस क्षेत्रका नागरिकले मुलुकभित्रै अझै पनि कसैको शरणमा बस्नु परेको महसुस गरिरहेका छन्। आफ्नै लालपूर्जा नहुँदा मोही बनेर बस्नु परेको छ।

२०४० साल अघिदेखि मोहीले आफ्नो नाममा लालपूर्जा बनाउन धेरै नै कसरत गरे। काठमाडौंमा भेला भएर आन्दोलन पनि गरे, तर सकेनन्। आन्दोलन पछि बोका, राँगो, भेडा, घ्यू लगेर ठकुरीको दरबारमा बुझाउनु पर्ने बाध्यताबाट भने उनीहरू मुक्त छन्। तर, जग्गा जमिन नै आफ्नो नाममा नहुँदा बैकिङ कारोबार र कुनै व्यवसाय गर्न सकेका छैनन्। अन्य नागरिक जस्तो कर गाउँपालिका वा वडामा बुझाउन पाउँदैनन्। वायुगुठीको कर मालपोतमै बुझाउनुपर्छ। यी सबै पुराना समस्या नहट्दा मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्रसँगै संघीयता कार्यान्वयन भए पनि यस क्षेत्रका नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन्। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि वायुगुठी राखिएको हो। राजा बिरामी हुँदा निको पार्ने धामीलाई राख्ने र पूजाका लागि भोगचलन गर्ने जग्गा अहिलेसम्म श्री ५ को वायुगुठीमा छ। यस्ता वायुगुठीका नाममा गोर्खा र धादिङमा मात्रै होइन, काठमाडौं र नुवाकोटसहित देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा र मन्दिर र सार्वजनिक स्थानहरू छन्।

राजतन्त्र नै अन्त्य भएको समयमा पनि श्री ५ को वायुदेवता गुठी पहिलेकै अवस्थामा रहनुले मुलुकमा आएको परिवर्तनलाई गिज्याइरहेको छ। राजनीतिक परिवर्तनको महसुस सबै नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ। राजतन्त्रको अन्त्यपछि धेरै संरचना र व्यवस्था परिवर्तन भए। अब यस्ता स्थानमा रहेका सर्वसाधारण नागरिकले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको घर–जग्गालाई प्रकृया पूरा गरेर धनीपूर्जा दिनुपर्छ। निर्वाचनपछि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको छ। स्थानीय तहले सबै स्थानमा भएका गुठीको लगत संकलन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति र स्थान भए संरक्षण गर्नुपर्छ। जग्गाजमिन नागरिकले भोगचलन गरेको भए उनीहरूका लागि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यस्ता समस्या समाधान गर्न समय अनुकूल उचित ऐन, नियम र कानुन आवश्यक पर्छ। कानुन बनाउँदा सरकार चनाखो पनि बन्न आवश्यक छ, ता कि सोही कानुनमा टेकेर यस्ता सम्पत्तिको पनि दुरुपयोग नहोस्।

प्रतिक्रिया

छुटाउनुभयो कि?

नीति तथा कार्यक्रम समयको बर्बादी मात्रै...

काठमाडौं - नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आवश्यकता पुरा नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

नीति तथा कार्यक्रम समयको बर्बादी मात्रै हो : एमाले सचिव भट्टराई

काठमाडौं महानगरमा बालेनले कटाए ५० हजार

काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र साह(बालेन) ले ५० हजार मत कटाएका छन् । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो मतपरिणामअनुसार बालेनले ५० हजार ३० मत ल्याएका छन् ।

  • पुलेसो
  • २०७९ जेठ १० मंगलबार
  • काठमाडौं महानगरमा बालेनले कटाए ५० हजार

    रवीन्द्र मिश्रद्वारा पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा

    काठमाडौं - विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

    अध्यक्ष मिश्रले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आजकै मिति (जेठ ११ गते) बाट...

    रवीन्द्र मिश्रद्वारा पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा

    उल्टाखाम बलात्कार काण्ड : पीडित बालिका...

    कञ्चनपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रले यौनजन्य हिन्सामा परेकी भीमदत्त नगरपालिका २ उल्टाखामकी ११ बर्षिया बालिकाको उपचार एव पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग अघि सारेको छ ।

    उल्टाखाम बलात्कार काण्ड : पीडित बालिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माओवादी केन्द्रको माग